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ग्वालियर चंबल डायरी
हरीश दुबे
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यह ऐतिहासिक और गौरवशाली तथ्य है कि 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने भारत का संविधान अपनाया था, लिहाजा देश में हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है लेकिन वोट चोरी के मुद्दे को संविधान की रक्षा से जोड़कर देशभर में मुहिम चला रही कांग्रेस ने इस बार संविधान दिवस की तारीख को अपने शक्ति प्रदर्शन और सरकार पर दवाब बनाने की कवायद से जोड़ दिया है। पहले प्लान था कि इस दिन दिल्ली में कांग्रेस का संविधान रक्षा मार्च होगा और इसके लिए मप्र के सभी नेता ग्वालियर में इकट्ठे होकर दिल्ली कूच करेंगे, जीतू पटवारी, हरीश चौधरी और उमंग सिंघार सहित पूरी पीसीसी के हालिया ग्वालियर चंबल प्रवास का मकसद किसी भी सूरत में दिल्ली कूच के लिए दस हजार की भीड़ तैयार करना था लेकिन पटवारी और सिंघार जिस वक्त ग्वालियर में थे, तभी एआईसीसी की ओर से कार्यक्रम बदलने का फरमान आ गया। अब यह संविधान रक्षा मार्च प्रदेश की राजधानी यानि भोपाल में रखा गया है। जाहिर है कि ग्वालियर की जिम्मेदारी कम हो गई है। यदि प्रदर्शन दिल्ली में होता तो सारी जिम्मेदारियां ग्वालियर को ही वहन करना पड़तीं। फिर भी पीसीसी ने ग्वालियर की डीसीसी को ताईद कर दिया है कि पिछले महीने दिल्ली के रामलीला मैदान के आंदोलन जैसी कम भागीदारी की गलती भोपाल मार्च में न दोहरायी जाए।
पटवारी के बाद अब सिंघार भी पहुंचे मधुवन, उठ रहे सवाल
कुछ महीने पहले जब जीतू पटवारी अपने काफिले के साथ राजेन्द्र सिंह तोमर के हजीरा स्थित निवास मधुवन तशरीफ लाए थे, तब कांग्रेस के भीतर बड़ा बवाल मचा था। कहा गया था कि राजेन्द्र सिंह तोमर ने विधानसभा चुनाव के वक्त पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के विरुद्ध प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और वे पार्टी के सदस्य भी नहीं है। पटवारी के इस मधुवन प्रवास से उपजा असंतोष अभी शांत ही हुआ था कि बीते रोज नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार भी बालेंदु शुक्ला सहित तमाम स्थानीय नेताओं के साथ मधुवन पहुंच गए। अब फिर सवाल खड़े हो रहे हैं। एक दौर में कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे राजेन्द्र तोमर की पार्टी के प्रति वफादारी और बेवफ़ाई पर रिसर्च शुरू हो गई है। अंदरखाने पता चला है कि पटवारी से लेकर सिंघार तक को मधुवन ले जाने वाले मितेन्द्र दर्शन सिंह थे जो 28 के चुनाव के लिए ग्वालियर विधानसभा सीट से टिकट की दावेदारी कर रहे हैं और उपनगर की सियासत में “ब्राह्मण-राजपूत-ओबीसी” के गठजोड़ का एक नए किस्म का पीडीए बनाने में जुटे हैं।
… गलती से “मिस्टेक” हो गई
जीवाजी यूनिवर्सिटी के 62वें दीक्षांत समारोह में कोई त्रुटि न हो, इसके लिए यूनिवर्सिटी के शिक्षकों से लेकर अधिकारियों तक ने खूब एहतियात बरती, हर कदम फूँक फूंक कर रखा गया, तब भी एक बड़ी मिस्टेक हो ही गई। मप्र सरकार ढाई साल पहले ही कानून बदलकर कुलपति का नाम “कुलगुरु” कर चुकी है लेकिन दीक्षांत समारोह में 384 विद्यार्थियों को जो उपाधियां दी गईं, उन पर अभी भी “कुलपति” ही छपा हुआ था। कुलपति का नया पदनाम अफसर भूल गए या फिर प्रिंटिंग में त्रुटि हुई, यह अभी तक साफ नहीं हो सका है, हालांकि कुलसचिव ने इसे मानवीय चूक मानकर जल्द ही डिग्रियों को दुरुस्त कर लेने की तसल्ली दी है। दीक्षांत समारोह में एक बड़ी त्रुटि और हुई, प्रोटोकॉल के हिसाब से दीक्षांत समारोह में डिग्री बांटने से पहले कुलगुरु द्वारा कुलाधिपति से विधिवत मंजूरी ली जाती है लेकिन यह भी भूल गए। यह त्रुटि तब सुधारी गई जब खुद राज्यपाल ने इस ओर ध्यान आकर्षित कराया।
चंबल की सियासत में गोंगपा की दस्तक
स्थानीय निकाय और विधानसभा चुनाव से ठीक पहले ग्वालियर चंबल की सियासत में एक और नए राजनीतिक दल का प्रवेश हो गया है। यह है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी। कभी प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में इस पार्टी का ठीकठाक जनाधार था लेकिन बाद में सिमट गई। ग्वालियर चंबल में पार्टी को पुनर्जीवित करने का दायित्व रविन्द्र सिंह पवैया को दिया गया है जो पत्रकारिता और समाजसेवा से राजनीति में आए हैं। चूंकि अंचल के श्योपुर जिले और शिवपुरी की पोहरी, बैराड़ और करैरा तहसीलों में आदिवासी समाज की खासी तादाद है, लिहाजा पार्टी ने 27 के निकाय और 28 के विधानसभा चुनाव में कुछ सीटों पर अपने प्रत्याशी खड़े करने का प्लान बनाया है। गोंगपा ने 2023 का विधानसभा चुनाव बसपा से गठबंधन कर 52 सीटों पर लड़ा था, इससे पहले 2018 के चुनाव में गोंगपा और सपा का गठबंधन हो चुका है। देखना है कि 27 में यह पार्टी किसके साथ तालमेल बिठाती है।
