कर्नाटक की मेकेदातु बांध परियोजना के खिलाफ तमिलनाडु के किसानों का अनोखा विरोध प्रदर्शन, कावेरी नदी की रेत में खुद को दफनाया

तिरुचिरापल्ली, कर्नाटक सरकार की प्रस्तावित मेकेदातु बांध परियोजना के विरोध में तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में किसानों ने कावेरी नदी की सूखी रेत में खुद को गर्दन तक दफनाकर एक बेहद अनोखा और तीखा विरोध प्रदर्शन किया है। यह प्रदर्शन ओदाथुरई के पास आत्र अझगिया सिंगापेरुमल मंदिर के पीछे ‘नेशनल साउथ इंडियन रिवर्स इंटरलिंकिंग फार्मर्स एसोसिएशन’ के प्रदेश अध्यक्ष पी. अय्याकन्नू के नेतृत्व में आयोजित किया गया। विरोध प्रदर्शन के दौरान अय्याकन्नू ने चेतावनी दी कि राज्य में कृषि का रकबा पहले ही घट चुका है और जिन इलाकों में कभी तीन फसलें उगाई जाती थीं, वहां अब केवल एक ही फसल हो पा रही है। उन्होंने कहा कि यदि मेकेदातु बांध का निर्माण हुआ तो तमिलनाडु को मिलने वाले कावेरी के पानी की उपलब्धता और कम हो जाएगी, जिससे डेल्टा क्षेत्र की खेती पूरी तरह चौपट हो जाएगी।

कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने केंद्र से मांगी अंतिम मंजूरी, कहा- सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करते हुए अपने अधिकार नहीं छोड़ेगा राज्य

दूसरी ओर, इस पूरे विवाद को लेकर कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने कावेरी नदी पर अपने राज्य के अधिकारों का पुरजोर दावा किया है और केंद्र सरकार से प्रस्तावित मेकेदातु बांध के निर्माण के लिए तत्काल अंतिम मंजूरी देने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री शिवकुमार ने कहा कि कर्नाटक कानूनी दायरे के भीतर कावेरी की लड़ाई जीत चुका है और सुप्रीम कोर्ट ने परियोजना को लागू करने के संबंध में स्पष्ट निर्देश दिए हैं, जिनका पालन किया जाना आवश्यक है। उन्होंने स्पष्ट किया कि कर्नाटक सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार तमिलनाडु को उसके हिस्से का पानी देने के लिए प्रतिबद्ध है और कोई नया विवाद खड़ा नहीं करना चाहता, लेकिन राज्य अपने हक को भी नहीं छोड़ेगा।

बेंगलुरु की प्यास बुझाने और चार जिलों को लाभ पहुंचाने के लिए कर्नाटक बता रहा परियोजना को जरूरी, दोनों राज्यों की जीवनरेखा है कावेरी

मुख्यमंत्री शिवकुमार ने मेकेदातु परियोजना के महत्व को रेखांकित करते हुए बताया कि इससे मांड्या, हासन, तुमकुरु और मैसूर जिलों के किसानों को सीधा लाभ मिलेगा और साथ ही बेंगलुरु महानगर में पीने के पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने में भी बड़ी मदद मिलेगी, जिस पर राज्य के सभी राजनीतिक दलों ने एकजुट होकर समर्थन दिया है। गौरतलब है कि कर्नाटक के कोडागु जिले में पश्चिमी घाट से निकलने वाली कावेरी नदी दोनों राज्यों के लिए जीवनरेखा मानी जाती है। जहां तमिलनाडु के कावेरी डेल्टा क्षेत्र में धान की खेती मुख्य रूप से इसी नदी के जल पर निर्भर है, वहीं कर्नाटक के किसान और बेंगलुरु जैसे बड़े शहर भी अपनी पेयजल जरूरतों के लिए इस पर आश्रित हैं, जिसके चलते जल बंटवारे को लेकर दोनों राज्यों के बीच दशकों पुराना तनाव एक बार फिर गरमा गया है।

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