नयी दिल्ली, 12 नवंबर (वार्ता) खाद्य पदार्थों की कीमतों में तेजी के बीच देश के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) पर आधारित खुदरा मुद्रास्फीति अक्टूबर 2026 में बढ़कर 6.09 प्रतिशत (अनंतिम) पर पहुंच गयी। इससे पिछले माह सितंबर में यह 5.54 प्रतिशत थी।
खाद्य पदार्थों की महंगाई दर अक्टूबर में 8.94 प्रतिशत दर्ज की गयी जो कि एक माह पहले महीने यह 7.74 प्रतिशत थी।
अक्टूबर में सामान्य खुदरा मूल्य सूचकांक (सीपीई) 110.05 और खाद्य वस्तुओं का खुदरा मूल्य सूचकांक 113.23 अंक रहा।
बढ़ती मुद्रास्फीति को देखते हुए आरबीआई दिसंबर की समीक्षा में अपनी मौद्रिक नीति को और सख्त करने और मुद्रास्फीति में एक-के-बाद-एक, दूसरी बार नीतिगत दर में 0.25 की और वृद्धि कर सकता है।
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय की मासिक रिपोर्ट के अनुसार अक्टूबर 2026 में ग्रामीण महंगाई 6.63 प्रतिशत रही, जबकि शहरी महंगाई 5.41 प्रतिशत दर्ज की गई। दोनों क्षेत्रों में खाद्य महंगाई ऊंचे स्तर पर बनी रही। ग्रामीण क्षेत्रों में यह 9.09 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों में 8.68 प्रतिशत रही।
अक्टूबर में रेस्त्रां और ठहरने के किरायों में सालाना आधार पर 10.06 प्रतिशत वृद्धि रही जबकि पर्सनल केयर और सोशल प्रोटेक्शन वर्ग की वस्तुओं की मुद्रास्फीति 10.14 प्रतिशत रही।
अक्टूबर में प्याज के दाम सालाना आधार पर 116.22 प्रतिशत ऊपर थे जबकि ,लहसुन लहसुन 60.74 प्रतिशत और अदरक और नींबू के खुदरा भाव औसतन 48.32 प्रतिशत और 47.30 प्रतिशत ऊपर दर्ज किये गये।
चांदी के आभूषणों की महंगाई भी 52.39 प्रतिशत के ऊंचे स्तर पर रही। माह के दौरान परिवहन वर्ग की मुद्रास्फीति 5.84 प्रतिशत तथा आवास, पानी, बिजली, गैस और अन्य ईंधन वर्ग में महंगाई दर 2.90 प्रतिशत रही। इस दौरान आलू , फल गोभी और नारियल की कीमतों में सालाना आधार पर 14.24 प्रतिशत , 10.57 प्रतिशत और 5.60 प्रतिशत की गिरावट रही।
पीएचडी वाणिज्य उद्योग मंडल ने इन आंकड़ों पर कहा, ” इससे संकेत मिलता है कि खाद्य पदार्थों की कीमतों में बढ़ोतरी का दबाव व्यापक स्तर पर बना हुआ है।”
पीएचडी उद्योग मंडल के अध्यक्ष अनिल गुप्ता ने इन आंकड़ों पर कहा, “अक्टूबर में खुदरा महंगाई बढ़कर 6.09 प्रतिशत और खाद्य महंगाई 8.94 प्रतिशत पर पहुंचना इस बात को रेखांकित करता है कि खाद्य पदार्थों की कीमतों पर करीबी नजर रखना बेहद जरूरी है। विभिन्न श्रेणियों में महंगाई का रुझान अलग-अलग बना हुआ है, लेकिन उपभोक्ता खर्च में खाद्य पदार्थों की महत्वपूर्ण हिस्सेदारी को देखते हुए इस घटक पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।”
पीएचडी के महासचिव एवं सीईओ डॉ. रंजीत मेहता ने कहा, “अक्टूबर के महंगाई आंकड़े इस बात को समझने की जरूरत को रेखांकित करते हैं कि समग्र महंगाई और इसके विभिन्न घटकों के बीच अंतर करना कितना महत्वपूर्ण है। खाद्य महंगाई में बढ़ोतरी के साथ आवास और स्वास्थ्य संबंधी श्रेणियों में अपेक्षाकृत सीमित मूल्य वृद्धि यह दर्शाती है कि उपभोक्ता खर्च की विभिन्न श्रेणियों में महंगाई का दबाव असमान है। खाद्य महंगाई में लगातार कमी घरेलू परिवारों की क्रय शक्ति में सुधार और मौद्रिक नीति के लिए अधिक स्थिर माहौल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।”
डीबीएस बैंक की वरिष्ठ अर्थशास्त्री एवं कार्यकारी निदेशक राधिका राव ने कहा , ”अक्टूबर में भारत की खुदरा महंगाई दर रिजर्व बैंक की सहन की सीमा (छह प्रतिशत) को चुनौती दे चुकी है। इसमें खाद्य वस्तुओं की कीमतों में तेजी के साथ मास-दर-मास आधार पर कीमतों का दबाव बढ़ा है। सामान्य खुदरा मुद्रास्फीति अभी और बढ़ेगी और यह तब होगा जबकि तुलनात्मक आधार अनुकूल है। इससे केंद्रीय बैंक को मुद्रास्फीति के अपने तिमाही अनुमानों को बढ़ाना पड़ सकता है। आंकड़ों को देखते हुए लगता है कि रिजर्व बैंक दिसंबर की समीक्षा में नीतिगत ब्याज दर में लगातार दूसरी बार बढ़ोतरी करेगा।”
सम्पत्ति प्रबंधन कंपनी 360 वन एसेट के वरिष्ठ अर्थशास्त्री विक्रम छाबड़ा ने कहा, ” महंगाई का दबाव अब व्यापक होता दिखाई दे रहा है। ऊर्जा और कच्चे माल की बढ़ती लागत का असर धीरे-धीरे कोर महंगाई (विनिर्मित वस्तु वर्ग) में भी दिखाई देने लगा है। इसके अलावा, खाद्य महंगाई भी बढ़ रही है। जलाशयों में पानी का स्तर कमजोर रहने से रबी फसल पर पड़ने वाले संभावित असर के कारण खाद्य महंगाई में और बढ़ोतरी का जोखिम बना हुआ है। आने वाले कुछ महीनों तक समग्र महंगाई आरबीआई की 6 प्रतिशत की ऊपरी सहन सीमा से ऊपर रहने की संभावना है।”
श्री छाबड़ा ने कहा, ‘ इस स्थिति को देखते हुए हमारा अनुमान है कि RBI ब्याज दरों में एक बार फिर 0.25 प्रतिशतकी बढ़ोतरी कर सकता है। हालांकि, कच्चे तेल की कीमतों में हालिया तेज गिरावट और रुपये में मजबूती से RBI को कुछ राहत मिल सकती है।”
