नयी दिल्ली, 11 नवंबर (वार्ता) सरकार ने सूक्ष्म इकाइयों के लिए ऋण गारंटी निधि की अवधि मार्च 2021 तक पांच साल के लिए बढ़ा दी है।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बुधवार को हुई बैठक में इससे संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी।
इस योजना के तहत राष्ट्रीय ऋण गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (एनसीजीटीसी) के माध्यम से ऋण देने वाली संस्थाओं को ऋण चूक के जोखिम के विरुद्ध ऋण गारंटी कवर उपलब्ध कराया जाता है।
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) शुरू होने के बाद से सितंबर 2026 तक ऋण देने वाली संस्थाओं ने 43.34 लाख करोड़ रुपये की राशि के 60.36 करोड़ से अधिक ऋण स्वीकृत किये हैं। यह योजना 16वें वित्त आयोग के कार्यकाल अर्थात वित्त वर्ष 2026-27 से वित्त वर्ष 2030-31 के दौरान पीएमएमवाई के तहत दिये गये सभी ऋणों पर लागू होगी।
इस निधि से प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत दिए गए ऋण, प्रधानमंत्री जन धन योजना के खातों के तहत ओवरड्राफ्ट और स्वयं सहायता समूहों को दिये जाने वाले ऐसे ऋण, जिनका पोर्टफोलियो 10 लाख रुपये से 20 लाख रुपये के बीच है, के लिए बैंकों को गारंटी उपलब्ध करायी जाती है।
नयी व्यवस्था के तहत कार्यशील पूंजी सीमा के मामले में वितरित ऋण राशि तथा सावधि ऋण खातों के मामले में बकाया राशि से इसे जोड़ा जायेगा, ताकि ऋण देने वाली संस्थाओं के वास्तविक जोखिम को दर्शाया जा सके। गारंटी शुल्क भी एक प्रतिशत वार्षिक से घटाकर 0.75 प्रतिशत वार्षिक किया जायेगा। स्वयं सहायता समूहों के लिए शुल्क में कोई बदलाव नहीं होगा। उनके लिए पहले वर्ष 0.25 प्रतिशत और उसके बाद के वर्षों में 0.50 प्रतिशत गारंटी शुल्क जारी रहेगा।
आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि इस योजना के विस्तार से अगले पांच साल में 12.6 लाख करोड़ रुपये के ऋण उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।
