नयी दिल्ली, 10 नवंबर (वार्ता) पीएचडी वाणिज्य उद्योग मंडल ने केंद्रीय बजट 2027-28 से पहले सरकार को दिये गये अपने सुझावों में महत्वपूर्ण औद्योगिक कच्चे माल और ऊर्जा संबंधी इनपुट पर सीमा शुल्क को तर्कसंगत बनाने की मांग की है।
उद्योग मंडल ने मंगलवार को एक विज्ञप्ति में कहा कि सीमा शुल्क में लक्षित सुधार से विनिर्माण लागत कम करने, घरेलू मूल्य श्रृंखला को मजबूत बनाने, ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाने और वैश्विक बाजार में भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।
बजट पूर्व ज्ञापन में पीएचडी उद्योग मंडल ने औद्योगिक कच्चे माल की लागत का विभिन्न क्षेत्रों पर पड़ने वाले व्यापक प्रभाव को देखते हुए पीएचडी उद्योग मंडल ने पांच प्राथमिक सिफारिशें प्रस्तुत की हैं। इनका संबंध ऊर्जा, उर्वरक, इस्पात, एल्युमीनियम, पेट्रोकेमिकल्स, बुनियादी ढांचे, निर्माण, कपड़ा और इंजीनियरिंग सहित कई प्रमुख उद्योगों से है। उद्योग मंडल के अनुसार, भारत के विनिर्माण क्षेत्र की प्रतिस्पर्धात्मकता आवश्यक औद्योगिक इनपुट की उपलब्धता, उनकी किफायती कीमत और गुणवत्ता पर निर्भर करती है।
पीएचडी ने कहा है, ‘ महत्वपूर्ण औद्योगिक कच्चे माल, उत्पादन में इस्तेमाल होने वाले आधारभूत संसाधनों और मध्यवर्ती उत्पादों पर लगाये जाने वाले सीमा शुल्क का उत्पादन लागत पर व्यापक प्रभाव पड़ सकता है। इससे निवेश संबंधी फैसले और इनपुट पर निर्भर अन्य उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता भी प्रभावित होती है।
पीएचडी उद्योग मंडल के अध्यक्ष अनिल गुप्ता ने कहा, “भारत के विनिर्माण क्षेत्र की प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण औद्योगिक कच्चे माल और इनपुट की लागत कम करने की व्यापक रणनीति अपनाना आवश्यक है। ऊर्जा और औद्योगिक फीडस्टॉक की लागत का कई क्षेत्रों पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। यह उत्पादन की अर्थव्यवस्था, निवेश संबंधी निर्णयों और डाउनस्ट्रीम उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मकता को प्रभावित करती है।”
श्री गुप्ता ने महत्वपूर्ण औद्योगिक इनपुट की लागत को कम करने के लिए सीमा शुल्क नीतियों में उचित और लक्षित बदलाव किये जाने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि पीएचडी उद्योग मंडल की इन सिफारिशों का उद्देश्य आगामी केंद्रीय बजट 2027-28 के माध्यम से भारतीय विनिर्माण क्षेत्र को अधिक लागत-कुशल बनाना, घरेलू उद्योगों को मजबूती प्रदान करना और अंतरराष्ट्रीय बाजार में भारत की स्थिति को बेहतर बनाना है।
