नई दिल्ली, देश के कपड़ा और टेक्सटाइल उद्योग को बड़ी राहत देते हुए केंद्र सरकार ने कपास (कॉटन) के आयात पर मिलने वाली कस्टम ड्यूटी छूट की समयसीमा को दो महीने और आगे बढ़ा दिया है। अब यह कर छूट 31 दिसंबर 2026 तक प्रभावी रहेगी। कपड़ा मंत्रालय द्वारा जारी आधिकारिक बयान के अनुसार, इस कदम का मुख्य उद्देश्य घरेलू बाजार में स्पेशल और उच्च गुणवत्ता वाले कॉटन की निर्बाध आपूर्ति बनाए रखना है, जिससे स्पिनिंग मिलों और विशेषकर सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों (MSMEs) को कम लागत पर कच्चा माल आसानी से उपलब्ध हो सके।
भारत के कपड़ा निर्यात में लगातार शानदार उछाल, अगस्त 2026 में 16.1 फीसदी की बढ़त के साथ आंकड़ा 29,776 करोड़ पहुंचा
सरकार का यह महत्वपूर्ण फैसला ऐसे समय में आया है जब भारतीय कपड़ा निर्यात में रिकॉर्ड तोड़ तेजी देखने को मिल रही है। हालिया आंकड़ों के मुताबिक, अगस्त 2026 में देश का कुल कपड़ा निर्यात 16.1 प्रतिशत की शानदार वार्षिक वृद्धि के साथ 29,776 करोड़ रुपये दर्ज किया गया, जबकि अप्रैल से अगस्त की अवधि के दौरान यह बढ़कर 1.43 लाख करोड़ रुपये को पार कर गया है। विशेष रूप से कॉटन यार्न, फैब्रिक और हैंडलूम उत्पादों के निर्यात में 24 फीसदी से अधिक का भारी उछाल आया है, जो वैश्विक बाजार में भारतीय उत्पादों की मजबूत मांग को दर्शाता है।
इंडिया-ईयू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से भारतीय टेक्सटाइल सेक्टर को मिलेगी वैश्विक मजबूती, वैश्विक प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़ेगा भारत
विशेषज्ञों का मानना है कि भारत और यूरोपीय संघ (EU) के बीच हुए मुक्त व्यापार समझौते (FTA) के बाद कस्टम ड्यूटी में यह छूट भारतीय कपड़ा बाजार के लिए गेम-चेंजर साबित होगी। इस समझौते के तहत भारतीय निर्यात का बड़ा हिस्सा यूरोपीय बाजारों में ड्यूटी-फ्री पहुंच प्राप्त कर रहा है। कपड़ा मंत्रालय ने विश्वास जताया है कि सरकार के इन साकारात्मक और उद्योग-हितैषी कदमों से देश में रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे तथा भारतीय कपड़ा उद्योग वैश्विक पटल पर और अधिक मजबूत एवं प्रतिस्पर्धी बनकर उभरेगा।
