नया न्यूयॉर्क, भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में मानवाधिकार परिषद की रिपोर्ट पर चर्चा के दौरान आतंकवाद को मानव समाज के लिए सबसे बड़े और गंभीर खतरों में से एक करार दिया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन की प्रथम सचिव भाविका मंगलानंदन ने शुक्रवार को दोर टूक शब्दों में कहा कि आतंकवाद मानवाधिकारों और विशेष तौर पर नागरिकों के जीवन के अधिकार का आनंद लेने के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। भारत ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से अपील की है कि मानवाधिकारों की वास्तविक रक्षा के लिए आतंकवाद के खिलाफ ‘शून्य सहनशीलता’ (जीरो टॉलरेंस) की नीति अपनाते हुए इस पर निरंतर और कड़ी निगरानी रखी जानी चाहिए।
मानवाधिकारों के राजनीतिकरण और चुनिंदा रवैये की कड़ी आलोचना, कुछ देशों द्वारा आतंकवाद को सही ठहराने के प्रयासों को नकारा
जिनेवा स्थित मानवाधिकार परिषद के प्रस्ताव का जिक्र करते हुए भारतीय राजनयिक ने स्पष्ट किया कि आतंकवाद के सभी रूप और तौर-तरीके मौलिक स्वतंत्रता, लोकतंत्र और देशों की क्षेत्रीय अखंडता को नष्ट करने के उद्देश्य से किए जाते हैं। भारत ने कुछ देशों—विशेषकर पाकिस्तान—की ओर इशारा करते हुए आतंकवादी कृत्यों के बीच मनगढ़ंत अंतर पैदा करने और चुनिंदा कृत्यों को सही ठहराने की प्रवृत्ति की कड़ी निंदा की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि मानवाधिकार के मुद्दों का इस्तेमाल राजनीतिक हथियार के रूप में करने और दोहरे मापदंड अपनाने से अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं की विश्वसनीयता पर गंभीर असर पड़ता है।
बातचीत, क्षमता निर्माण और सच्ची साझेदारी को बताया समाधान, यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू को सराहा
भारत का पक्ष रखते हुए भाविका मंगलानंदन ने कहा कि मानवाधिकारों को राजनीतिकरण या चुनिंदा रवैये से नहीं, बल्कि आपसी बातचीत, क्षमता निर्माण और सच्ची साझेदारी के माध्यम से सबसे बेहतर तरीके से आगे बढ़ाया जा सकता है। उन्होंने चेतावनी दी कि किसी भी देश की भागीदारी के बिना उस पर थोपे गए आदेश जमीनी स्तर पर कोई सुधार नहीं लाते, बल्कि केवल परिषद के भीतर विभाजन को गहरा करते हैं। भारत ने सदस्य देशों के साथ समान व्यवहार और सहयोग पर आधारित ‘यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू’ (UPR) तंत्र को मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए सबसे उपयुक्त और निष्पक्ष मंच बताया।
