नई दिल्ली, भारत सरकार ने देश में कैंसर के इलाज को आम जनता के लिए किफायती और सुलभ बनाने की दिशा में एक बेहद ऐतिहासिक और बड़ा कदम उठाया है। रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर बताया कि सरकार ने सभी गैर-अनुसूचित एंटी-कैंसर (Anti-Cancer) दवाओं की बिक्री और सप्लाई पर ट्रेड मार्जिन (मुनाफे) को अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) के 30 प्रतिशत पर सीमित कर दिया है। सरकार के इस जनहितैषी फैसले से कैंसर की जीवनरक्षक दवाइयों की कीमतों में 70 प्रतिशत तक की भारी गिरावट आएगी, जिससे देश भर के लाखों कैंसर पीड़ितों और उनके परिवारों को हर साल लगभग ₹2,500 करोड़ रुपये की सीधी बचत होगी।
एनपीपीए की रिपोर्ट में 700% तक के अत्यधिक मुनाफे का हुआ था खुलासा, अब सभी ब्रांडेड और जेनेरिक दवाओं पर लागू होगा नियम
राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (NPPA) के एक हालिया अध्ययन में यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ था कि आवश्यक सूची से बाहर मौजूद कैंसर दवाओं की खरीद-दर और एमआरपी के बीच 170% से लेकर 700% या उससे भी अधिक का भारी-भरकम मुनाफा कमाया जा रहा था। अस्पतालों, ऑनलाइन फार्मेसी और रिटेल दुकानों पर दवाओं की मनमानी कीमतों को देखते हुए कई राज्यों और मरीज संगठनों ने सरकार से हस्तक्षेप की मांग की थी। नया नियम पूरी तरह से पारदर्शी और व्यापक होगा, जो देश में निर्मित या विदेश से आयातित, पेटेंटेड या नॉन-पेटेंटेड और ब्रांडेड व जेनेरिक सभी प्रकार की गैर-अनुसूचित कैंसर दवाओं पर समान रूप से लागू होगा।
साल 2019 के सफल मॉडल के आधार पर लिया गया फैसला, दवाओं की कमी न हो इसके लिए कंपनियों को जारी हुए सख्त निर्देश
यह फैसला साल 2019 में 42 चुनिंदा कैंसर दवाओं पर लगाए गए मार्जिन कैप की बड़ी सफलता के बाद लिया गया है, जिसके तहत 526 ब्रांड्स के दाम 91% तक गिरे थे और मरीजों के सैकड़ों करोड़ रुपये बचे थे। बाजार में दवाओं की किसी भी तरह की किल्लत न पैदा हो, इसके लिए सरकार ने सभी दवा निर्माता कंपनियों को उत्पादन का मौजूदा स्तर बनाए रखने के सख्त निर्देश दिए हैं। जल्द ही स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (DGHS) की विशेषज्ञ समिति दवाओं की अंतिम सूची जारी करेगी, जिसके बाद एनपीपीए नए संशोधित दरों को आधिकारिक रूप से देश भर में प्रभावी कर देगा।
