केन्द्रीय बजट घोषित: सत्ता पक्ष ने की सराहना, विपक्ष ने बताया निराशाजनक

० किसानों को तोहफा, युवाओं के लिए रोजगार, टैक्स पेयर्स को राहत, सोने.चांदी पर कस्टम ड्यूटी कम, मोबाईल, इलेक्ट्रिक वाहन सस्ते

नवभारत न्यूज

सीधी 23 जुलाई। केन्द्रीय बजट 2024-25 में विकसित भारत को विशेष तरजीह दी गई है। आज घोषित बजट में किसानों को तोहफा, युवाओं के लिए रोजगार, टैक्स पेयर्स को राहत देने का ऐलान किया गया है। घोषित केन्द्रीय बजट का सत्ता पक्ष की ओर से जहां स्वागत करते हुए इसे लोक हितकारी बताया जा रहा है वहीं विपक्षियों की ओर से कहा जा रहा है कि घोषित बजट से सभी सामानों के दाम बढ़ेंगे। काफी चतुराई के साथ महंगाई को आम जनता पर ही चुनाव के बाद फिर से लादने का प्रयास किया गया।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज 23 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार तीसरी एनडीए सरकार का पहला बजट पेश किया। उन्होंने संसद में सुबह 11 बजे बजट 2024 पेश किया है। इसके साथ ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2024-25 के अपने बजट में कहा कि विनिर्माण क्षेत्र में एमएसएमई के लिए लोन गारंटी योजना लाई जाएगी। जिसमें 100 करोड़ रुपये तक के कर्ज के लिए गारंटी की जरूरत नहीं होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा सोने पर कस्टम ड्यूटी 6 प्रतिशत कम करने की घोषणा के बाद मंगलवार को सोने-चांदी की कीमतों में जबरदस्त गिरावट आई है। बजट 2024 में सोने और चांदी पर सीमा कस्टम ड्यूटी में 6 प्रतिशत की कटौती का प्रस्ताव किया गया है। इसके अलावा वित्त मंत्री ने प्लैटिनम पर कस्टम ड्यूटी को घटाकर 6.4 प्रतिशत करने का भी प्रस्ताव दिया है।

बजट में सोना-चांदी सस्ता, इम्पोर्टेड ज्वेलरी, प्लेटिना पर कस्टम ड्यूटी घटी, कैंसर की दवाएं, मोबाईल चार्जर, मछली का भोजन, चमड़े से बनी वस्तुओं, रसायन पेट्रोकेमिकल, पीवीसी फ्लैक्स वैनर, सोलर पैनल सस्ते हुए हैं। वहीं प्लास्टिक सामान पर आयात शुल्क बढऩे से महंगे होंगे। पेट्रो केमिकल-अमोनियम नाइट्रेट पर कस्टम ड्यूटी बढ़ी है। पीवीसी-इम्पोर्ट घटाने के लिए 10 से 25 फीसदी का इजाफा किया गया है। अब हवाई सफर महंगा होगा, सिंगरेट महंगी होगी। प्लास्टिक सामान पर आयात शुल्क बढ़ा है। बजट में रोजगार, कौशल विकास, कृषि और विनिर्माण पर फोकस करते हुए 2047 तक विकसित भारत के लिए रोडमैप सामने रखा है। मोदी सरकार के बजट को लेकर एमएसएमई सेक्टर बेहद खुश दिखाई दे रहा है। बजट में 12 इंडस्ट्रियल हब को मंजूरी मिलने के बाद एमएसएमई सेक्टर में और भी ज्यादा विकास होगा और हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। निर्मला सीतारमण ने कैंसर की दवाओं और मोबाइल फोन पर कस्टम ड्यूटी में बड़ी कटौती की घोषणा की। इसके साथ ही इम्पोर्टेड सोना-चांदी, चमड़े का सामान और सीफूड भी सस्ता हो जाएगा। निर्मला सीतारमण ने बजट में घोषणा की है कि वह आयकर अधिनियम की व्यापक समीक्षा करेगी ताकि इसे पढऩा आसान हो सके। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार टीडीएस चूक के लिए एसओपी मानक संचालन प्रक्रिया लेकर आएगी। ऐसे अपराधों के लिए समझौते को सरल और युक्तिसंगत बनाया जाएगा। इसके साथ ही सरकार ने पेंशनभोगियों के लिए फैमिली पेंशन पर टैक्स कटौती को 15 हजार रुपये से बढ़ाकर 25 हजार रुपये करने का प्रस्ताव किया है।

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युवा, गरीब, महिला का हितकारी बजट: डॉ.राजेश

भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं लोकसभा संसदीय क्षेत्र के सांसद डॉ.राजेश मिश्रा ने बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि विकसित भारत की दिशा में वर्ष 2024-25 का बजट पेश करने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तथा केन्द्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण का क्षेत्र की जनता जनार्दन की ओर से हार्दिक आभार एवं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। सांसद ने कहा कि यह बजट विकसित भारत के चार महत्वपूर्ण स्तंभ युवा, गरीब, महिला और किसान को सशक्त एवं समृद्ध करने वाला है। आज पेश हुए बजट में 3 लाख तक की इन्कम पर कोई टैक्स न लगना, टूरिज्म को बढ़ावा देना और एमएसएमई के माध्यम से गरीब और मध्यम वर्गीय को रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराने के साथ ही 20 लाख तक का नए रोजगार के लिए ऋण देना, ऐसी अनेकों योजनाएं और स्कीम बजट में शामिल की गई है। बजट पेश होने के साक्षी रहे सांसद डॉ.मिश्रा ने कहा कि वित्त मंत्री श्रीमती सीतारमण द्वारा पेश किए गए बजट में समृद्धशाली और विकसित भारत की झलक दिखती है। इस बजट का एक बहुत बड़ा फोकस देश के किसान है। इससे छोटे किसानों को सब्जियों-फल, अन्य उपज के लिए नए बाजार मिलेंगे और बेहतर दाम मिलेंगे।

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नए रोजगार और नए स्टार लेकर आय बजट: देव कुमार

भाजपा जिला अध्यक्ष देव कुमार सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को शानदार बजट पेश करने के लिए शुभकामनाएं देते हुए कहा कि पेश किए गए बजट में देश नई ऊर्जा, युवाओ के लिए नए रोजगार और नए स्टार लेकर आया है। यह बजट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और इंटरप्रंसिप को और बढ़ावा देकर देश के आर्थिक विकास को नई ऊंचाई देने की मोदी की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है। साथ ही इस बजट में टैक्स नियमों का भी सरलीकरण किया गया है। जिससे करदाताओं को बहुत आसानी होगी। आज पेश हुआ बजट विकसित भारत 2047 की नींव रखने वाला बजट साबित होगा। पेश हुए बजट में भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके कारण देश में नए इकोनामिक हब बनेंगे।

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अमृतकाल के लिहाज से अहम है बजट: रीती

सीधी विधायक श्रीमती रीती पाठक ने कहा कि मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का यह पहला बजट है जिसे केन्द्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज संसद में पेश किया। इसमें कृषि क्षेत्र पर खास फोकस किया गया है। उसके लिए 1.52 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। बजट पेश होने से पहले प्रधानमंत्री ने इस आम बजट को अमृत काल के लिहाज से अहम बताया यह जो 5 साल के लिए हमारी दिशा तय करने के साथ ही 2024 तक विकसित भारत की आधारशिला रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। विधायक श्रीमती पाठक ने कहा कि इस बजट में 9 प्राथमिकताएं है। जिसमे खेती में उत्पादकता, रोजगार और क्षमता विकास, समग्र मानव संसाधन विकास, सामाजिक न्याय, विनिर्माण और सेवाएं, शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा, अधोसंरचना, नवाचार, शोध और विकास, अगली पीढ़ी के सुधार सहित अन्य कारकों को प्राथमिकता देने की बात कही गई है।

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केन्द्र सरकार का बजट निराशाजनक: अजय

चुरहट विधायक एवं पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल ने कहा है कि बजट में देश की बेरोजगारी खत्म करने, महंगाई से राहत दिलाने और किसानों को राहत देने के लिए कोई इच्छा शक्ति और दूर दृष्टि दिखाई नहीं देती है। अजय सिंह ने केन्द्र सरकार के बजट को निराशाजनक बताया है। उन्होंने कहा कि इस बजट में न तो किसानों की पूरी फसल एमएसपी पर खरीदने के प्रावधान है और न ही मुफ्त बिजली और सस्ते खाद बीज देने की बात है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सरकार को किसानों के हित में कृषि उपकरणों पर जीएसटी घटाना चाहिए था लेकिन वित्त मंत्री ने नाउम्मीद किया है। किसान कल्याण निधि में भी कोई बढ़ोत्तरी नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ, शिक्षा, किसान और युवाओं के लिए कुछ नही है। युवा अपने लिए लगातार पक्की नौकरी के लिए लड़ाई लड़ता आ रहा है। उसे हमेशा की तरह बहलाया जा रहा है।

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बजट को बना दिया जुमला बजट: कमलेश्वर

पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने कहा कि केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत बजट से जाहिर है कि देश में महंगाई और बेरोजगारी बनी रहेगी। महंगाई हटाने, बेरोजगारी समाप्त करने और किसानो की आय दोगुना करने के लिए ठोस प्रयास नहीं किये गए है, सिर्फ दावे हैं। बजट में प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान की चर्चा है। इससे 5 करोड़ जनजातीय लोगों को लाभ होगा, यह विरोधाभास की स्थिति है। सरकार ने जनजातीय लोगों के लिए कोई ठोस काम नहीं किया जो फिर से ऐसा अभियान चलाने की आवश्यकता पड़ रही। मोदी सरकार नए-नए जुमले पेश करते रहती है इस बजट को भी जुमला बजट बना दिया है। बजट की जो प्राथमिकताएं बनाई गई हैं उनमें रोजगार, कौशल निर्माण, अधोसंरचना, ऊर्जा सुरक्षा, शहरी विकास जैसे विषय शामिल है। श्री पटेल ने कहा कि यह एक सामान्य बजट है जिसमें कोई दिशा नहीं है।

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सरकार ने महंगाई कम करने नहीं उठाया कोई कदम: ज्ञान

जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष ज्ञान सिंह ने कहा कि यह एक निराशाजनक बजट है। किसानों नौजवानों एवं महिलाओं के लिए कोई कदम नहीं उठाएं गए, देश में करोड़ नौजवान बेरोजगार हैं। किचन का ध्यान नहीं रखा गया है क्योंकि सरकार ने मंहगाई कम करने का कोई कदम नहीं उठाया, बजट केवल झुनझुना है। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार जनता को ठगने का काम करती है। रोजगार नहीं मिल रहा है, खाद-बीज महंगा हो रहा है, किसानों को बिजली नहीं मिल रही है, फसलों की एमएसपी के लिए कुछ नहीं प्रावधान किया गया। सिर्फ बिहार और आंध्रप्रदेश का ध्यान बजट में रखा गया है देश के बाकी प्रदेशों को इस बजट से कुछ नहीं मिलने वाला है बजट में मध्य प्रदेश के हाथ पूरी तरह से खाली है।

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