नई दिल्ली। प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ दर्ज मामलों को वापस लेने के केंद्र सरकार के आश्वासन के बाद सीजेपी ने 5 सितंबर को इंडिया गेट से दिल्ली पुलिस मुख्यालय तक प्रस्तावित मार्च टाल दिया है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए प्रदर्शनकारियों पर दर्ज सभी केस वापस लिए जाएंगे। केंद्र सरकार की ओर से इस संबंध में भरोसा दिए जाने के बाद मार्च वापस लेने का निर्णय लिया गया।
नड्डा ने कहा कि प्रदर्शनकारी छात्रों से जुड़े मामलों में सरकार का रुख छात्रों के भविष्य को प्राथमिकता देने वाला है। उन्होंने मार्च का कार्यक्रम वापस लिए जाने को सकारात्मक कदम बताया।
सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंचा था मामला
प्रस्तावित मार्च पर रोक लगाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा था कि मार्च से किसी अप्रिय घटना की आशंका नजर नहीं आती। ऐसे में प्रस्तावित मार्च पर रोक लगाने की जरूरत नहीं है।
इसके बाद केंद्र सरकार की ओर से प्रदर्शनकारी छात्रों की मांगों पर कार्रवाई का आश्वासन दिए जाने के बाद मार्च वापस लेने का फैसला किया गया। इस तरह 5 सितंबर को इंडिया गेट से दिल्ली पुलिस मुख्यालय तक होने वाला प्रदर्शन अब आयोजित नहीं होगा।
