नई दिल्ली। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मंगलवार को कृषि भवन में असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व सरमा ने मुलाकात की। बैठक में असम में बाढ़ से हुए नुकसान, किसानों की समस्याओं और कृषि एवं ग्रामीण विकास योजनाओं की प्रगति पर चर्चा हुई।
केंद्र ने बाढ़ प्रभावित परिवारों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत करीब 5,000 करोड़ रुपये की आवासीय स्वीकृतियों से संबंधित पत्र मुख्यमंत्री को सौंपे। बाढ़ से प्रभावित मकानों का सर्वे पूरा होने के बाद पात्र परिवारों को नए मकानों की मंजूरी दी जाएगी। सर्वे की अवधि 15 दिन बढ़ाई गई है। प्रारंभिक आकलन में 26,681 मकानों के प्रभावित होने और करीब 480 करोड़ रुपये के नुकसान का अनुमान है।
चाय बागान श्रमिकों को भी आवास योजना का लाभ दिलाने के लिए विशेष सर्वे विंडो खोली जाएगी। बाढ़ प्रभावित किसानों को फसल नुकसान की भरपाई, अतिरिक्त बीज और कृषि सामग्री उपलब्ध कराने पर भी सहमति बनी।
कृषि क्षेत्र में 2026-27 के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत असम को 832.7 करोड़ रुपये, जिसमें 553 करोड़ रुपये केंद्रीय सहायता है, आवंटित किए गए हैं। कृषि मशीनीकरण के लिए 33.36 करोड़ रुपये और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सब्जी उत्पादन, कोल्ड स्टोरेज व फूड प्रोसेसिंग के लिए 96.87 करोड़ रुपये की कार्ययोजना मंजूर की गई है। सुरक्षित खेती के लिए 1,500 नए बांस पॉलीहाउस भी स्वीकृत किए गए हैं।
चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में असम के विकास और बाढ़ प्रभावित लोगों की सहायता के लिए धन की कमी नहीं होने दी जाएगी।
