नयी दिल्ली, 08 अगस्त (वार्ता) संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के महिला आरक्षण को बिना शर्त लागू करने के सवाल पर कहा कि 2023 में पारित ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ के तहत आरक्षण लागू करने के लिए जनगणना के बाद परिसीमन की प्रक्रिया आवश्यक है इसलिए कांग्रेस को इस विधेयक को पारित कराने में सरकार की पहल का समर्थन करना चाहिए।
श्री रिजिजू ने सोशल मीडिया एक्स पर शनिवार को कहा कि 2023 में पारित संविधान (106वां संशोधन) अधिनियम में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है, लेकिन इसके लागू होने को जनगणना के बाद होने वाले परिसीमन से जोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि 2029 के लोकसभा चुनाव में महिला आरक्षण लागू करने के लिए संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप परिसीमन की प्रक्रिया पूरी करना जरूरी है।
महिला आरक्षण लागू करने संबंधी श्री गांधी के बयान पर श्री रिजिजू ने कहा कि कांग्रेस को इस प्रक्रिया में सरकार की परिसीमन की पहल का समर्थन करना चाहिए। इस पर श्री गांधी ने कहा कि संसदीय कार्य मंत्री होने के नाते श्री रिजिजू यह अच्छी तरह जानते हैं कि महिला आरक्षण विधेयक 2023 में ही सर्वसम्मति से पारित हो चुका है और कांग्रेस ने इसका पूर्ण समर्थन किया था।
विपक्ष के नेता ने सवाल उठाया है कि तीन वर्ष बाद भी महिला आरक्षण लागू क्यों नहीं किया गया और अब इसे परिसीमन से क्यों जोड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा कि 2029 के आम चुनाव में महिला आरक्षण लागू करने के लिए 2023 के कानून को बिना शर्त के लागू किया जाना चाहिए।
श्री रिजिजू ने श्री गांधी के जवाब पर कहा कि कांग्रेस नेतृत्व को अपनी कमियों का एहसास नहीं है और अब उसके रुख में बदलाव दिखायी दे रहा है। उन्होंने कांग्रेस से महिला आरक्षण को लागू करने के लिए सरकार की पहल का समर्थन करने का आग्रह किया है।
