नयी दिल्ली, 04 जुलाई (वार्ता) दिल्ली सरकार ने वित्त एवं लेखा विभाग में पारदर्शिता, जवाबदेही और प्रशासनिक दक्षता को मजबूत करने के उद्देश्य से व्यापक प्रशासनिक फेरबदल किया है। दिल्ली सरकार ने स्थानांतरण एवं पदस्थापन नीति के तहत पांच वर्ष या उससे अधिक समय से एक ही स्थान पर कार्यरत 52 अधिकारियों का तत्काल प्रभाव से तबादला किया है। साथ ही 19 वरिष्ठ लेखा अधिकारियों (सीनियर अकाउंट्स ऑफिसर) को पदोन्नत कर डिप्टी कंट्रोलर ऑफ अकाउंट्स बनाया गया है।
सरकार के अनुसार स्थानांतरित अधिकारियों में 23 डिप्टी कंट्रोलर ऑफ अकाउंट्स और 29 वरिष्ठ लेखाधिकारी शामिल हैं। वहीं विभिन्न विभागों में कार्यरत 19 वरिष्ठ लेखा अधिकारियों को उनकी सेवाओं के आधार पर डिप्टी कंट्रोलर ऑफ अकाउंट्स के पद पर पदोन्नत किया गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि सरकार का लक्ष्य ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित करना है जो पारदर्शिता, जवाबदेही, दक्षता और सुशासन के उच्चतम मानकों पर आधारित हो।
उन्होंने कहा कि शासन व्यवस्था में किसी भी स्तर पर शिथिलता, लापरवाही या भ्रष्टाचार के लिए कोई स्थान नहीं है और वित्त एवं लेखा विभाग में किया गया यह व्यापक फेरबदल उसी सोच का हिस्सा है।
उन्होंने कहा कि इन निर्णयों का उद्देश्य विभागीय कार्यप्रणाली को अधिक चुस्त-दुरुस्त, उत्तरदायी और परिणामोन्मुख बनाना है। उनका कहना है कि प्रभावी वित्तीय प्रबंधन और जवाबदेह प्रशासन से सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी आएगी तथा जनता को सरकारी सेवाओं का लाभ अधिक पारदर्शी और कुशल तरीके से मिलेगा। सरकार ने सभी संबंधित अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से अपने नए पदस्थापन स्थलों पर कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश जारी किये हैं।
