वॉशिंगटन, 27 जून (वार्ता) अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी दिग्गज टेक कंपनियों पर डिजिटल सेवा कर लगाने वाले किसी भी यूरोपीय देश के खिलाफ सख्त रुख अख्तियार कर लिया है।
श्री ट्रंप ने चेतावनी दी है कि ऐसे देशों से अमेरिका आने वाले तमाम सामान पर तत्काल 100 प्रतिशत का दंडात्मक आयात शुल्क लगाया जायेगा। ‘ट्रुथ सोशल’ पर उन्होंने साफ किया कि यह दंडात्मक कार्रवाई तुरंत लागू होगी और दोनों देशों के बीच पहले से मौजूद सभी द्विपक्षीय व्यापार समझौतों को पूरी तरह निष्प्रभावी कर देगी।
यह विवाद मुख्य रूप से एप्पल, गूगल, मेटा और अमेजन जैसी प्रमुख अमेरिकी कंपनियों को निशाना बनाकर लगाये जाने वाले करों को लेकर है। श्री ट्रंप का यह बयान ऐसे समय में आया है, जब कई यूरोपीय देश इस तरह का टैक्स लगाने या उसकी तैयारी करने के बेहद करीब हैं। ब्रिटेन में साल 2020 से ही दो प्रतिशत का डिजिटल सेवा कर लागू है, जिससे ब्रिटिश राजकोष को साल 2024-25 में 80 करोड़ पाउंड (लगभग 8,800 करोड़ रुपये) से अधिक का राजस्व मिला है। इस कर के दायरे में वे टेक कंपनियां आती हैं, जिनका वैश्विक राजस्व 50 करोड़ पाउंड से अधिक है। इसके अलावा फ्रांस, इटली और स्पेन में भी बड़ी कंपनियों पर तीन प्रतिशत का डिजिटल सेवा कर लागू है।
श्री ट्रंप की इस खुली धमकी के बाद अमेरिका और यूरोपीय देशों के बीच बड़े ‘व्यापार युद्ध’ की आशंका गहरा गयी है, वो भी तब जब दोनों पक्षों ने हाल ही में एक नये व्यापार समझौते को अंतिम रूप दिया था।
अमेरिकी राष्ट्रपति के इस तीखे बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए यूरोपीय आयोग ने कहा है कि यूरोपीय संघ (ईयू) और उसके सदस्य देशों के पास अपनी सीमाओं के भीतर आर्थिक गतिविधियों को विनियमित करने का संप्रभु अधिकार है। आयोग के प्रवक्ता ने चेतावनी दी है कि उनके नियम किसी के साथ भेदभाव नहीं करते और यदि अमेरिका एकतरफा तरीके से शुल्क बढ़ाता है तो ईयू अपने हितों की रक्षा के लिए बेहद तेजी और कड़े कदमों के साथ इसका जवाब देगा।
