ग्वालियर: यहां के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में कार्यरत डाक्टरों, नर्सिंग और अन्य स्टाफ के लिए अच्छी खबर है. अब इन कर्मचारियों का एक यूनिक एम्पलाई कोड तैयार किया जाएगा. बीते 28 वर्षों से एम्प्लाई कोड की व्यवस्था नहीं होने के कारण कर्मचारियों को परेशान तो होना ही पड़ता था. साथ ही हर महीने कटने वाली पीएफ राशि का भी सटीक हिसाब नहीं पता चल पाता था, लेकिन अब स्वास्थ्य विभाग के आदेश के बाद इन कर्मचारियों की ई-सर्विस बुक भी तैयार हो सकेगी. इस डिजिटलीकरण से कर्मचारियों के तबादलों और पदस्थापना का पूरा रिकार्ड एक क्लिक पर उपलब्ध होगा.
यह पूरी समस्या साल 1998 से शुरू हुई थी. उस समय प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों को स्वशासी यानि ऑटोनॉमस घोषित कर दिया गया था. इसके बाद जितने भी डाक्टरों, नर्सों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्तियां हुईं, उन्हें कभी एम्पलाई कोड अलॉट ही नहीं किया गया. हैरानी की बात यह है कि इन सभी कर्मचारियों के वेतन से हर महीने पीएफ की कटौती तो नियमित रूप से की जाती रही, लेकिन एम्पलाई कोड के अभाव में यह पैसा किस खाते में जाकर जमा हो रहा है, इसकी स्पष्ट जानकारी किसी के पास नहीं थी. इसके अलावा डिजिटल सर्विस बुक न होने की वजह से कई अन्य प्रशासनिक दिक्कतें भी खड़ी हो रही थीं.
एम्प्लाई कोड नहीं होने से हो रहे थे ये नुकसान
यदि सेवाकाल के दौरान किसी कर्मचारी की असमय मृत्यु हो जाती थी, तो एम्पलाई कोड न होने के कारण उसके परिजनों को मिलने वाली आर्थिक सहायता और क्लेम की राशि अधर में लटक जाती थी. वहीं रिटायरमेंट के बाद पेंशन, पीएफ का भुगतान, आकस्मिक अग्रिम और अन्य कटौतियों की स्थिति कभी साफ ही नहीं हो पाती थी. ऐसे में कर्मचारी अपने ही हक के पैसों के लिए दफ्तरों के चक्कर काटने को मजबूर थे.
वित्त विभाग के साथ मिलकर सुलझेगा साफ्टवेयर का पेंच
बता दें कि इस मुद्दे को लेकर हाल ही में मध्य प्रदेश लघु वेतन कर्मचारी संघ के एक प्रतिनिधिमंडल ने प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री राजेंद्र शुक्ला से मुलाकात की. कर्मचारियों ने उन्हें एम्पलाई कोड न होने से आ रही सभी व्यावहारिक दिक्कतों से अवगत कराया. जिसके बाद डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने कर्मचारियों को आश्वस्त किया है कि इस समस्या का जल्द ही स्थाई समाधान निकाला जाएगा. इसके लिए चिकित्सा शिक्षा विभाग और वित्त विभाग के आला अधिकारियों की एक संयुक्त बैठक बुला रहे हैं
