पटना, 01 जून (वार्ता) बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोमवार को कहा कि राज्य में निवेश आकर्षित करने, उद्यमिता को प्रोत्साहन देने तथा रोजगार सृजन की गति बढ़ाने के लिए नियमों तथा प्रतिबंधों को कम करने के साथ प्रक्रियात्मक सुधार अत्यंत आवश्यक हैं। मुख्यमंत्री श्री चौधरी ने आज ‘कम्प्लायेंस रिडक्शन एंड डीरेगुलेशन’ (नियमों और प्रक्रियाओं को सरल बनाना) विषय पर आयोजित उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि सरकार की भूमिका नागरिकों और उद्यमियों के लिए सुविधा प्रदाता की होनी चाहिए, न कि अनावश्यक प्रक्रियाओं में बाधा उत्पन्न करने वाली।उन्होंने निर्देश दिए कि सभी विभाग अपने अधीन लाइसेंस, अनुमतियों, निरीक्षण प्रक्रियाओं तथा रिपोर्टिंग आवश्यकताओं का विस्तृत परीक्षण कर निर्धारित समय सीमा में सरलीकरण के ठोस प्रस्ताव प्रस्तुत करें।उन्होंने कहा कि डिजिटल माध्यम, स्व-प्रमाणन, ऑनलाइन अनुमोदन और समयबद्ध सेवा वितरण प्रणाली को और मजबूत किया जाए।
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि एक ही सूचना को बार-बार विभिन्न स्तरों पर मांगने की प्रक्रिया को समाप्त किया जाए। इससे उद्योगों, स्टार्टअप्स, व्यापारिक प्रतिष्ठानों और आम नागरिकों पर अनावश्यक बोझ कम होगा तथा प्रशासनिक दक्षता बढ़ेगी।
उन्होंने कहा कि इन सुधारों से राज्य में कारोबार सुगमता, पारदर्शिता और सेवा गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार होगा तथा बिहार निवेश और औद्योगिक विकास के लिए अधिक आकर्षक राज्य के रूप में उभरेगा।
बैठक में उद्योग विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग, श्रम संसाधन विभाग, कृषि विभाग, ऊर्जा विभाग, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, पर्यटन विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, फायर सर्विसेज से संबंधित विषयों एवं सुधारात्मक प्रयासों तथा आगे की कार्य योजना के बारे में अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव ने विस्तृत जानकारी दी।
बैठक में दोनों उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और बिजेन्द्र प्रसाद यादव, राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉ.दिलीप जायसवाल, उद्योग मंत्री सुश्री श्रेयसी सिंह, नगर विकास एवं आवास मंत्री नीतीश मिश्रा, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉ. रामचन्द्र प्रसाद, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत, विकास आयुक्त मिहिर कुमार सिंह, संबंधित विभागों के अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/सचिव, मुख्यमंत्री के सचिव लोकेश कुमार सिंह, संजय कुमार सिंह सहित अन्य वरीय अधिकारी उपस्थित थे।
