जबलपुर: हाईकोर्ट जस्टिस डी डी बसंल की एकलपीठ ने अपने अहम आदेश में कहा है कि आपराधिक प्रकरण में चार्ज तय करने के आदेश बिना सोचे-समझे जारी नहीं किये जा सकते। ट्रायल कोर्ट चार्ज तय करते समय विस्तृत कारण बताने मजबूर नहीं है परंतु यह उल्लेख करना आवश्यक है कि रिकॉर्ड में मौजूद सामग्री के आधार पर अपनी राय बनाई है।गौरतलब है कि भोपाल के बैरसिया थानान्तर्गत युवती की शिकायत पर बलात्कार तहत अपराधिक प्रकरण दर्ज करवाया गया था।
याचिकाकर्ता संजय जाटव की तरफ से दायर की गयी थी। जिसमें कहा गया था कि पीड़ित की शिकायत के अनुसार प्रकरण के मुख्य आरोपी मनोज रैकवार को वह बचपन से जानती थी और दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। मनोज ने शादी का झांसा देकर उसके साथ कई बार बलात्कार किया। इसके बाद शादी से इंकार कर दिया था। पीड़ित का आरोप है कि याचिकाकर्ता मुख्य आरोपी का दोस्त है और उस सभी बातों की जानकारी थी।
वह दोनो के संबंध में परिजनों को बताने की धमकी देते हुए पीड़िता पर बात करने तथा शारीरिक संबंध बनाने के दबाव डालता था।याचिकाकर्ता की तर्क दिया गया कि उक्त धारा के तहत चार्ज फ्रेम किये जाने पर उसने ट्रायल कोर्ट में आवेदन दायर किया था। उसके खिलाफ ऐसे कोई साक्ष्य नहीं है कि उसे प्रकरण में सह आरोपी बनाया जाये। इसके अलावा दोनो के खिलाफ अलग-अलग प्रकरण दर्ज किये जाने चाहिये।
ट्रायल कोर्ट ने आवेदन को निरस्त करते हुए अपने आदेश में कहा था कि आरोपी के द्वारा पीड़ित को धमकी देना अपेक्षित है,ऐसी स्थिति में कार्यवाही के पर्याप्त आधार है। उक्त आदेश के खिलाफ उसने अपील दायर की थी,जिसे खारिज किये जाने के कारण उक्त क्रिमिनल रिवीजन दायर की गयी है।एकलपीठ ने अपने आदेश में कहा है कि चार्ज तय करने के विवादित ऑर्डर में ऊपर बताई गई तय कानूनी स्थिति का पालन निचली अदालत ने नहीं किया है। विवादित ऑर्डर को रद्द करते हुए नये सिरे से विचार करने के लिए इसे निचली कोर्ट को वापस भेजने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।
