नयी दिल्ली 08 अप्रैल (वार्ता) सरकार ने किसानों के लिए खरीफ मौसम में उर्वरकोंं पर पोषक तत्व आधारित सब्सिडी में 4317 करोड़ रुपये की बढोतरी करते हुए 41,533 करोड़ रुपये के पैकेज की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को यहां हुई केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में उर्वरक विभाग के इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्चिनी वैष्णव ने बाद में संवाददाता सम्मेलन में बताया कि यह सब्सिडी पैकेज खरीफ मौसम यानी एक अप्रैल से 30 सितम्बर तक के लिए फॉस्फेटिक और पोटाशिक (पी एंड के) उर्वरकों पर पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (एनबीएस) दरों मे दिया गया है। उन्होंने कहा कि इसके लिए अनुमानित बजटीय आवश्यकता लगभग 41,533.81 करोड़ रुपये होगी जो पिछले वर्ष के खरीफ मौसम की बजटीय आवश्यकता से लगभग 4,317 करोड़ रुपये अधिक है। खरीफ 2025 का बजट 37,216.15 करोड़ रुपये था।
श्री वैष्णव ने कहा कि किसानों को सब्सिडी दरों पर उर्वरकों की उपलब्धता सस्ती, किफायती और उचित कीमतों पर सुनिश्चित की जाएगी। उर्वरकों और इनपुट की अंतरराष्ट्रीय कीमतों के ताजा रुझानों को ध्यान में रखते हुए पी एंड के उर्वरकों पर सब्सिडी का युक्तिकरण किया जाएगा। डीएपी और एनपीकेएस ग्रेड सहित पी एंड के उर्वरकों पर सब्सिडी खरीफ मौसम के लिए स्वीकृत दरों के आधार पर प्रदान की जाएगी, ताकि किसानों को ये उर्वरक किफायती कीमतों पर सुचारु रूप से उपलब्ध हो सकें।
सरकार उर्वरक निर्माताओं और आयातकों के माध्यम से डीएपी सहित पी एंड के उर्वरकों के 28 ग्रेड किसानों को सब्सिडी दरों पर उपलब्ध करा रही है।
पी एंड के उर्वरकों पर सब्सिडी अप्रैल 2010 से एनबीएस योजना के तहत संचालित है। किसान हितैषी दृष्टिकोण के अनुरूप, सरकार किसानों को किफायती कीमतों पर पी एंड के उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। यूरिया, डीएपी, एमओपी और सल्फर जैसे उर्वरकों एवं इनपुट की अंतरराष्ट्रीय कीमतों के ताजा रुझानों को देखते हुए, सरकार ने खरीफ 2026 के लिए फॉस्फेटिक और पोटाशिक (पी एंड के) उर्वरकों, जिनमें डीएपी और एनपीकेएस ग्रेड शामिल हैं, पर एनबीएस दरों को मंजूरी देने का निर्णय लिया है। सब्सिडी स्वीकृत एवं अधिसूचित दरों के अनुसार उर्वरक कंपनियों को प्रदान की जाएगी, ताकि किसानों को उर्वरक किफायती कीमतों पर उपलब्ध कराए जा सकें।
