भोपाल: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में नागलवाड़ी में आयोजित किसान कैबिनेट में किसान कल्याण से जुड़े छह प्रमुख विभागों की 16 योजनाओं पर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। सरकार ने किसान हित में कुल 27 हजार 746 करोड़ रुपये खर्च करने की घोषणा की है।बैठक में कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन, मत्स्य, सहकारिता और नर्मदा घाटी विकास विभाग के प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की योजनाओं पर 3,502.48 करोड़ रुपये खर्च होंगे, जबकि उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण की तीन योजनाओं के लिए 4,263.94 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। पशुपालन एवं डेयरी विकास की चार योजनाओं पर 9,508 करोड़ रुपये, मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विभाग की दो योजनाओं पर 218.50 करोड़ रुपये तथा सहकारिता विभाग की चार योजनाओं पर 8,186 करोड़ रुपये व्यय होंगे।
नर्मदा घाटी विकास विभाग के अंतर्गत बरला उद्वहन माइक्रो सिंचाई परियोजना को मंजूरी दी गई है। लगभग 861 करोड़ रुपये लागत की इस परियोजना से 33 गांवों की 15,500 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी। विभाग के माध्यम से कुल 2,067.97 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।सरकार ने बड़वानी को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने की भी घोषणा की है। साथ ही खेतिया कृषि उपज मंडी को 10 करोड़ रुपये की लागत से आदर्श मंडी बनाया जाएगा।मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को समृद्ध बनाना सरकार की प्रतिबद्धता है। मध्यप्रदेश प्राकृतिक खेती के लिए देश में पहचान बना चुका है और बड़वानी जिले के 25 किसानों को प्राकृतिक खेती का मास्टर ट्रेनर बनाकर उन्हें प्रदेश के बाहर प्रशिक्षण के लिए भेजा जाएगा।
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