नई दिल्ली | भारत की ऊर्जा यात्रा ने पिछले एक दशक में अभूतपूर्व छलांग लगाई है। केंद्र सरकार द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार, देश की सौर ऊर्जा क्षमता साल 2014 के मात्र 3 GW से बढ़कर जनवरी 2026 तक 140 GW के पार पहुँच गई है। ‘इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी’ (IRENA) की 2025 की रिपोर्ट में भारत अब स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता में विश्व में चौथे स्थान पर काबिज हो गया है। पवन ऊर्जा के क्षेत्र में भी देश ने 54.65 GW की क्षमता हासिल कर ली है, जिससे भारत की कुल बिजली क्षमता का 50% से अधिक हिस्सा अब गैर-जीवाश्म ईंधन (स्वच्छ ऊर्जा) स्रोतों से प्राप्त हो रहा है।
ऊर्जा क्षेत्र में हुए इन नीतिगत सुधारों का सबसे सकारात्मक प्रभाव बिजली की उपलब्धता पर पड़ा है। जहाँ 2014 में ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की औसत उपलब्धता मात्र 12.5 घंटे थी, वहीं अब यह बढ़कर 22.6 घंटे हो गई है। शहरी क्षेत्रों में भी अब औसतन 23.4 घंटे बिजली मिल रही है। ‘PM सूर्य घर योजना’ के माध्यम से 23.9 लाख परिवारों ने अपने घरों की छतों पर सोलर सिस्टम लगाकर खुद को ऊर्जा आत्मनिर्भर बनाया है। साथ ही, कृषि क्षेत्र में ‘PM-KUSUM’ योजना के तहत मार्च 2026 तक 14 लाख सोलर पंप लगाने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे किसानों की डीजल पर निर्भरता खत्म हो रही है।
भारत अब केवल वर्तमान की जरूरतों तक सीमित नहीं है, बल्कि भविष्य के लिए ‘नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन’ के तहत 2030 तक सालाना 5 मिलियन मीट्रिक टन उत्पादन का लक्ष्य लेकर चल रहा है। इसमें 8 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश की उम्मीद है। परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में भी सरकार ने ‘शांति’ (SHANTI) अधिनियम के जरिए नियमों को आधुनिक बनाया है, जिसका लक्ष्य 2047 तक परमाणु क्षमता को 100 GW तक ले जाना है। ₹24,000 करोड़ की PLI स्कीम के जरिए घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देकर भारत अब ऊर्जा उपकरणों के आयात पर अपनी निर्भरता को तेजी से कम कर रहा है।
