अफसर तय करें कि लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाना पड़े 

– मंत्रालय में 6 माह की विभागीय उपलब्धियों की समीक्षा बैठक में सीएम ने अफसरों को किया सचेत

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, . मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अफसरों को सचेत किया है कि वे तय करें कि लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाना पड़े. डिलीवरी सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि लोगों को सेवा के लिए अनावश्यक परेशान नहीं होना पड़े, सुशासन सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है. इसके लिए जरुरी है कि आला अफसर लगातार फील्ड में दौरा करते रहें.

यह बात उन्होंने मंगलवार को मंत्रालय में राज्य सरकार की विगत 6 माह की महत्वपूर्ण विभागीय उपलब्धियां के संबंध में बैठक को संबोधित करते हुए कही. इस दौरान मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने पीएमश्री पर्यटन वायु सेवा का डिजिटली शुभारंभ भी किया. बैठक में मंत्रीगण, मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव तथा प्रमुख सचिव शामिल हुए.

 

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि राज्य शासन की विगत 180 दिन की महत्वपूर्ण उपलब्धियां रही हैं. हमारा उद्देश्य है कि सरकार उपलब्ध संसाधनों के साथ जनहितैषी गतिविधियों को प्रभावी तरीके से क्रियान्वित करें और प्रदेश विकास के पथ पर निरंतर अग्रसर हो. इसी उद्देश्य से मंत्रीगण के संबंधित विभागों की आगामी कार्ययोजना के बारे में चर्चा के लिए यह बैठक आयोजित की गई है. सुशासन सरकार की सवोच्च प्राथमिकता है, इसे सही स्वरूप में धरातल पर उतारना विभागों का लक्ष्य हो. विकास कार्यों में अनावश्यक विलंब न हो, हर स्तर पर त्वरित निर्णय लेकर कार्यों को समय-सीमा में पूरा किया जाए और कार्य पूर्ण पारदर्शिता के साथ सम्पन्न हो. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी के लक्ष्य को प्राप्त करने में मध्यप्रदेश सर्वोत्कृष्ट योगदान दे.

 

देश में सबसे अधिक होगा गौशालाओं को मिलने वाला मानदेय

 

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि हर्ष का विषय है कि प्रदेश में यह वर्ष गौवंश रक्षा वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है, जो गुड़ी पड़वा से आरंभ हुआ है.राज्य सरकार ने गौशालाओं का मानदेय भी दुगना करने का निर्णय लिया है, यह मानदेय देश में सर्वाधिक होगा. प्रदेश में क्षेत्रीय स्तर पर इन्वेस्टर्स समिट आयोजित करने का निर्णय लिया गया है, इससे क्षेत्र आधारित उद्योगों को प्रोत्साहित करने और रोजगार के नए अवसर सृजित करने में मदद मिलेगी. प्रदेश की कृषि विकास दर में सुधार हुआ है, इसके साथ ही उद्योग के क्षेत्र में प्रगति के लिए भी विशेष प्रयास किए जा रहे हैं. एमएसएमई के साथ-साथ कुटीर उद्योग तथा प्रदेश की पहचान स्थापित करने वाली हस्तशिल्प और अन्य औद्योगिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष गतिविधियां संचालित की जाएंगी. इसके तहत विक्रमादित्य शोधपीठ उज्जैन को पत्थर की प्रतिमाओं के निर्माण के केन्द्र के रूप में विकसित किया जा रहा है.

 

प्रदेश के सभी 29 संसदीय क्षेत्रों में एक-एक मेडिकल कॉलेज शुरू होगा

 

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में प्रशासनिक दक्षता में वृद्धि के उद्देश्य से जिलों और संभागों की सीमाओं के पुनर्निधारण के लिए आयोग गठित किया गया है. लोक स्वास्थ्य व्यवस्था को अधिक जनोन्मुखी और दक्ष बनाने के उद्देश्य से लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग को एक करने और निजी स्वास्थ्य संस्थाओं को लोक स्वास्थ्य से जोडऩे की दिशा में भी कार्य हो रहा है. हमारा प्रयास है कि प्रदेश के सभी 29 संसदीय क्षेत्रों में एक-एक मेडिकल कॉलेज आरंभ हो। अगले चरण में प्रत्येक जिले में एक-एक मेडिकल कॉलेज आरंभ किया जाएगा.

 

प्रत्येक जिले में एक्सीलेंस कॉलेज और हर विश्वविद्यालय में कृषि संकाय शुरू करें

 

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि 21 जून को आयोजित होने वाले योग दिवस पर सभी जिला मुख्यालयों में भव्य कार्यक्रम आयोजित किए जाएं तथा अधिक से अधिक नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए. जिला स्तर पर एक एक्सीलेंस कॉलेज आरंभ करने और हर विश्वविद्यालय में स्नातक स्तर पर कृषि संकाय आरंभ करने के निर्देश दिए.

 

मंत्री भी अभियान में हिस्सा लें

 

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में जल संरचनाओं के संरक्षण के लिए चल रहे जल गंगा संवर्धन अभियान को सच्चे अर्थों में जनता का अभियान बनाया जाए। गंगा दशहरा 16 जून को सभी मंत्रीगण अपने-अपने क्षेत्रों में अभियान में भाग लें। गंगा दशहरा से पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा के तहत उज्जैन से भी हवाई यात्रा की शुरूआत होगी।

 

वर्षाकाल आगमन से पहले की समस्त तैयारियों के बारे में सजग रहें शासन-प्रशासन

 

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि वार्ड और ग्राम स्तर तक वर्षाकाल आगमन से पहले की समस्त तैयारियों के बारे में शासन-प्रशासन सजग रहें। खरीफ फसल के लिए कहीं भी खाद, बीज और आदानों की उपलब्धता में समस्या न आए और खाद की कालाबाजारी की स्थिति निर्मित न हो।

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