भोपाल: मध्यप्रदेश में खराब सड़कों, अव्यवस्थित ट्रैफ़िक और बढ़ते सड़क हादसों की गंभीर स्थिति के बावजूद भाजपा सरकार जनता की सुरक्षा से अधिक चालान वसूली पर ध्यान देती दिखाई दे रही है। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर और उज्जैन में अब दोपहिया वाहन पर पीछे बैठने वाले को भी हेलमेट अनिवार्य कर दिया गया है। चार साल से अधिक उम्र के बच्चों के बिना हेलमेट पाए जाने पर भी ₹300 का चालान किया जाएगा। यह नियम मोटर व्हीकल एक्ट में पहले से मौजूद था, परंतु सरकार ने सड़कों के सुधार और यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने में कभी इस तरह की तत्परता नहीं दिखाई।
सरकार की प्राथमिकताओं पर सवाल उठ रहे हैं। भोपाल स्मार्ट सिटी पर 7,000 करोड़ रुपये से अधिक खर्च होने के बाद भी शहर की सड़कें गड्ढों से भरी हैं। प्रदेश में 300 से अधिक ब्लैक स्पॉट हैं, जिन पर अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। बारिश के दिनों में सड़कें तालाब और खाई का रूप ले लेती हैं, जिसके कारण हर साल हजारों लोगों की जान जाती है।
भोपाल में आज चले चालानी अभियान के दौरान कई दर्दनाक स्थितियाँ सामने आईं, जहाँ ICU में भर्ती अपनी बच्ची को देखने जा रहे एक पिता से भी जुर्माना वसूला गया।
कांग्रेस के प्रवक्ता प्रवीण धौलपुरे ने सवाल किया कि क्या चालान से सड़कें अपने आप ठीक हो जाएंगी? क्या इससे हादसे रुक जाएंगे? उन्होंने सड़क और यातायात प्रणाली में व्यापक सुधार की तत्काल योजना जारी करने और चालान अभियान में मानवीय संवेदनशीलता सुनिश्चित करने की मांग की।
