रीवा, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मॉडल जेल मैन्यूअल के अंतर्गत कारागारों में जाति आधारित भेदभाव या इस प्रकार की भेदभावपूर्ण प्रथाओं एवं अन्य परिस्थितियों के संबंध में जेलों का निरीक्षण करने हेतु गठित बोर्ड ऑफ विजिटर्स के सदस्यों द्वारा केन्द्रीय जेल का निरीक्षण किया गया.
बोर्ड ऑफ विजिटर्स के सदस्यों द्वारा समस्त बंदी वार्डों, जेल अस्पताल, कारखाना, महिला वार्ड, खाद्यान्न भण्डारण कक्ष समेत अन्य स्थानों का निरीक्षण कर जेल की सुरक्षा एवं बंदियों की उपचार व्यवस्था का अवलोकन किया गया. बंदियों से चर्चा कर उनकी समस्याओं के बारे में पूंछा गया. केन्द्रीय जेल में किसी प्रकार का जातिगत भेदभाव नहीं पाया गया. पाकशाला का भ्रमण कर बंदियों के लिए तैयार हो रहे भोजन का अवलोकन किया गया. निरीक्षण के दौरान केन्द्रीय जेल रीवा की स्वच्छता, भोजन की गुणवत्ता एवं प्रशासनिक व्यवस्था पर संतोष व्यक्त किया गया. भ्रमण/निरीक्षण के दौरान बोर्ड ऑफ विजिटर्स के अध्यक्ष प्रधान एवं जिला सत्र न्यायाधीश राकेश मोहन प्रधान, श्रीमती शिवानी शर्मा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, समीर कुमार मिश्रा न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं सदस्य श्रीमती सपना त्रिपाठी अपर, शैलेन्द्र सिंह चौहान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, अभय मिश्रा जिला विधिक अधिकारी एवं लीगल एड डिफेंस काउन्सिल के सुरेन्द्र सिंह एवं सहायक अनीष कुमार पाण्डेय पैरालीगल वालेंटियर तथा बोर्ड ऑफ विजिटर्स के अन्य सदस्य उपस्थित रहे. इस दौरान जेल अधीक्षक सतीश कुमार उपाध्याय आदि अधिकारी मौजूद रहे.
