नयी दिल्ली 31 जुलाई (वार्ता) वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने गुरुवार को संसद में कहा कि भारत के निर्यात पर सीमा शुल्क लगाने की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की ताजा घोषणाओं की सरकार समीक्षा कर रही है और वह राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए हर आवश्यक कदम उठायेगी।
श्री गोयल ने अमेरिका के साथ द्विपक्षीय व्यापार के संबंध में राष्ट्रपति ट्रम्प की घोषणाओं पर राज्य सभा में स्वत: दिये गये एक वक्तव्य में कहा कि सरकार अपने देश के किसानों , मजदूरों और सूक्ष्म, लघु तथा मझोले उद्यमों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने सदन में विपक्ष के हंगामे के बीच कहा कि अमेरिका के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौते के लिए चार दौर की बातचीत हुई है तथा अक्टूबर, नवंबर तक समझौते के पहले चरण के लागू होने की उम्मीद की जा रही थी। विपक्षी सदस्य आज सुबह से ही भारतीय उत्पादों पर 25 प्रतिशत आयात शुल्क लगाने और रूस से हथियार और ईंधन की खरीदने पर दंडात्मक शुल्क लगाने की राष्ट्रपति ट्रम्प की घोषणा पर सदन में तत्काल चर्चा की मांग कर रहे थे।इसके कारण सदन की कार्रवाई बार बार स्थगित भी हुई।
वाणिज्य मंत्री ने कहा कि ताजा घटनाक्रम की सरकार जांच कर रही है और स्थिति का आकलन किया जा रहा है। श्री गोयल ने राज्य सभा में बयान देने से ठाक पहले इसी तरह का बयान लोक सभा में भी दिया। उन्होंने सदस्यों को आश्वासन दिया कि सरकार देश के किसानों, श्रमिकों, एमएसएमई और उद्यमियों के हितों की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है।
श्री गोयल ने कहा, “ हम अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठायेंगे।” उन्होंने कहा कि भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ रही अर्थव्यवस्थाओं में एक है और शीर्ष पांच बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में स्थान रखता है।
वाणिज्य मंत्री ने कहा कि भारत ने अनेक देशों के साथ परस्पर लाभकारी व्यापार समझौते किये हैं और कुछ अन्य देशों के साथ व्यापार समझौतों के बारे में बात चल रही है। देश आत्मविश्वास के साथ आगे बढ रहा है।
उन्होंने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति के 30 जुलाई के कार्यकारी आदेश में अमेरिका के साथ व्यापार करने वाले देशों पर 10 से 50 प्रतिशत शुल्क लगाने की घोषणा की गयी है। भारत और अमेरिकी के बीच चल रही व्यापार वार्ता में अक्टूबर नवम्बर तक समझौते के पहले चरण को लागू करना था और अब तक चार दौरे की बातचीत हो चुकी है।
उन्होंने कहा कि सरकार अमेरिकी शुल्कों के संभावित प्रभावों का अध्ययन कर रही है और इनका आकलन किया जा रहा है। वाणिज्य मंत्री के इस बयान के पूरा होने पर हंगामे के बीच सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गयी।
