जबलपुर। जिले में राजस्व न्यायालयों में आज से पूर्णकालिक न्यायिक कार्य प्रारंभ हो गया है। कलेक्टर दीपक सक्सेना द्वारा तैयार किए गए नए सेटअप के तहत अब राजस्व न्यायालयीन और गैर-न्यायालयीन कार्यों के लिए अलग-अलग अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। इसके तहत न्यायालयों की संख्या 22 से बढ़ाकर 27 कर दी गई है। पहले दिन सभी तहसील और उपतहसील न्यायालयों में कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें जनप्रतिनिधियों, पक्षकारों, अधिवक्ताओं और मीडियाकर्मियों को आमंत्रित कर नई व्यवस्था की जानकारी दी गई और सुझाव भी आमंत्रित किए गए। आदेश के अनुसार, न्यायालयीन अधिकारियों को केवल न्यायिक कार्य सौंपे जाएंगे, जबकि अन्य अधिकारी प्रशासनिक कार्यों को देखेंगे। न्यायालयीन अधिकारी प्रतिदिन सुबह 10 से शाम 6 बजे तक उपस्थित रहेंगे और अपनी उपस्थिति ई-पंचिंग से दर्ज करेंगे। इस पहल का उद्देश्य राजस्व मामलों के शीघ्र और पारदर्शी समाधान को सुनिश्चित करना है।
