हाईकोर्ट ने जबलपुर कलेक्टर, एसपी व स्मार्ट सिटी सहित अन्य को जारी किये नोटिस
जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट में जबलपुर शहर के बंद पड़े ट्रैफिक सिग्नल्स और कैमरों को जनहित याचिका के माध्यम से चुनौती दी गई है। एक्टिंग चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा व जस्टिस विनय सराफ की युगलपीठ ने मामले में ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, जबलपुर कलेक्टर, एसपी जबलपुर और निगमायुक्त सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के निर्देश दिये है। युगलपीठ ने मामले की अगली सुनवाई 28 जुलाई को निर्धारित की है।
नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के अध्यक्ष डॉ. पीजी नाजपांडे की तरफ से दायर याचिका में कहा गया था कि जबलपुर शहर में तकरीबन 26 टै्फिक सिग्नल्स लगे है, जिनमें अधिकांश विगत छह माह से काम नहीं कर रहे है, जिस कारण शहर की यातायात व्यवस्था बेपटरी हो गई है, जगह-जगह जाम की स्थिति निर्मित हो रहीं है, इतना ही नहीं कई स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे भी बंद पड़े है। जिससे ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों की भी पहचान नहीं हो पा रहीं है, इतना ही नहीं कई अपराधिक वारदातों को सुलझाने में भी कैमरों की अहम भूमिका रही है, लेकिन उनके बंद होने से आपराधिक वारदातें बढ़ती जा रहीं है। इतना ही नहीं ट्रैफिक सिग्नल्स के काम न करने से शासन को आर्थिक नुकसान भी हो रहा है, चूंकि सिग्नल्स बंद है, जिस कारण सिग्नल्स तोड़ने वालों पर कार्यवाही नहीं हो पा रहीं है। जिस कारण न केवल यातायात व्यवस्था बिगड़ी हुई है बल्कि ट्रैफिक चालानों से मिलने वाला राजस्व भी प्रभावित हो रहा है। आरोप है कि ट्रैफिक सिग्नल्स के संचालन को लेकर जिम्मेदार संस्था एक दूसरे पर जिम्मेदारी डाल रहे है, लेकिन उसका समुचित समाधान नहीं कर रहे है। आवेदक की ओर से कहा गया कि शहर में लगे सभी ट्रैफिक सिग्नल का अनुबंध समाप्त हो चुका है, नये अनुबंध न होने के कारण शहर में यातायात व्यवस्था अराजक हो चली है। याचिका में कहा गया कि ब्लूम चौक को पार करने में 35 से 40 मिनट लग रहे है, जिस पर जनहित में हाईकोर्ट की शरण ली गई है। याचिका में मप्र शासन के प्रमुख सचिव, परिवहन आयुक्त, कलेक्टर व एसपी जबलपुर, उप परिवहन अधिकारी, जिला परिवहन अधिकारी, निगमायुक्त व स्मार्ट सिटी सीईओ को पक्षकार बनाया गया है। याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ता दिनेश उपाध्याय ने पक्ष रखा।
