रायपुर (वार्ता) छत्तीसगढ़ के शिक्षा, संस्कृति और पर्यटन मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने बुधवार को कहा कि आने वाले समय में विकसित भारत की संकल्पना को पूरा करने के लिए छत्तीसगढ़ में भी तैयारियां चल रही है वहीं विकसित छत्तीसगढ़ बनाने की दिशा में शिक्षा,धर्मस्व, पर्यटन तथा संस्कृति विभाग की गतिविधियां तय की गयी है।
श्री अग्रवाल ने आज यहां अपने विभागों के तीन महीनों की प्रगति रिपोर्ट पर जानकारी देते हुए बताया कि विकसित छत्तीसगढ़ बनाने के लिए राज्य में नयी शिक्षा नीति को लागू किया जा रहा है।
स्कूल अवसरंचना को मजबूत करने के लिए बजट में 265 करोड़ की राशि का प्रावधान किया गया है।
इसके साथ ही सनातन संस्कृति के प्रति गौरव का भाव जगाने और नयी पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए त्रिवेणी संगम भव्य राजिम कुम्भ का फिर से आयोजन की शुरूआत की गयी है।
उन्होंने कहा कि अयोध्या धाम के भव्य रामलला मंदिर की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में नया रायपुर स्थित मुक्तांगन में अयोध्या धाम का प्रतिरूप बनाया जाएगा।
इसके साथ ही राज्य सरकार चार धाम के तर्ज पर छत्तीसगढ़ में पांच शक्तिपीठ विकसित करेगी इसके अंतर्गत सूरजपुर जिले की कुदरगढ़, सक्ती जिले की चंद्रहासिनी चंन्द्रपुर, बिलासपुर जिले की महामाया रतनपुर, दंतेवाड़ा जिले की दंतेश्वरी और राजनांदगांव जिले की बम्लेशवरी मंदिर को चारधाम की तर्ज पर विकसित करने के लिए योजना तैयार की जा रही है।
इस योजना की लागत 112 करोड़ की होगी।
इस वर्ष बजट में 05 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है।
उन्होंने कहा की ‘प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राईजिंग इंडिया’ के तहत छत्तीसगढ़ के 211 स्कूलों को पीएम श्री योजना में शामिल किया गया है।
पीएम श्री योजना के तहत स्कूलों में आधुनिक, परिवर्तनकारी सुविधायुक्त शिक्षा देने की तैयारी है।
इस योजना के तहत स्कूलों को अपग्रेड किया जाएगा।
इसके लिए बजट में 60 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
दूसरे चरण में प्रदेश के लगभग 300 स्कूलों को इस योजना के दायरे में लाया जाएगा।
राज्य के 25 हजार स्कूलों में पहली से लेकर 12वीं तक एक खंड इंग्लिश माध्यम में शुरू किया जाएगा।
अब 9वीं कक्षा के सभी छात्र-छात्राओं को निःशुल्क साइकिल मिलेगी।
राज्य सरकार ने छात्रवृत्ति योजना के तहत अनुसूचित जाति वर्ग को मिलने वाली छात्रवृत्ति संत शिरोमणि गुरू घासीदास, अनुसूचित जनजाति वर्ग की छात्रवृत्ति को वीर गुण्डाधुर के नाम पर किए जाने का निर्णय लिया है।
श्री अग्रवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना के तर्ज पर स्कूल अवधि में बच्चों को गर्म भोजन उपलब्ध कराने ‘न्योता भोजन’ शुरू किया गया है।
यह सामुदायिक भागीदारी पर आधारित है।
यह विभिन्न त्यौहारों या अवसरों जैसे वर्षगांठ, जन्मदिन, विवाह और राष्ट्रीय पर्व के मौकों पर बड़ी संख्या में लोगों को भोजन प्रदान करने की भारतीय परम्परा पर आधारित है।
शिक्षा मंत्री ने बताया कि जनवरी 2024 से अब तक सहायक शिक्षक, शिक्षक एवं व्याख्याताओं के 2055 पदों पर भर्ती की जा चुकी है।
इसके साथ ही व्याख्याता के 2524 पद, शिक्षक के 8194 पद तथा सहायक शिक्षक के 22341 पद, कुल 33059 पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी गयी है।
इसके साथ ही शिक्षकों की समय पर पारदर्शी तरीके से पदोन्नति और वरिष्ठता सूची प्रकाशन की कार्रवाई की जा रही है।
उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ का पहला आयुर्वेद विश्वविद्यालय और पहला संस्कृत विश्वविद्यालय रायपुर में प्रारंभ किया जाएगा।
प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान के तहत राज्य के बस्तर विश्वविद्यालय को 100 करोड रुपए, पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर को 20 करोड़ और अटल बिहारी वाजपेई विश्वविद्यालय, बिलासपुर को 20 करोड़ के साथ ही दो कॉलेजों को पांच-पांच करोड़ रुपए दिए हैं।
बस्तर क्षेत्र में उच्च शिक्षा की उपलब्धता हेतु वर्ष 2024-25 के राज्य बजट से 20 नवीन शिक्षण विभाग में 33 नवीन स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारंभ करने का भी प्रावधान किया गया है।
बस्तर विश्वविद्यालय के वार्षिक अनुदान की राशि 04 करोड़ से बढ़ाकर इस वर्ष के बजट में 10 करोड प्रस्तावित किया गया है।
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर के वार्षिक अनुदान बजट की राशि 39 करोड़ से बढ़ाकर 54 करोड कर दिया गया है।
इसी प्रकार बिलासपुर विश्वविद्यालय के लिए वार्षिक अनुदान की राशि 02 करोड़ 27 लाख से बढ़ाकर 10 करोड़ कर दी गई है।
श्री अग्रवाल ने बताया कि गोंड़ी भाषा के विकास के लिए, ट्रिपल आई.टी. नवा रायपुर ने एक भाषा अनुवाद टूल विकसित करने का प्रस्ताव दिया गया है।
इसके लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 में बजट राशि 250 लाख का प्रावधान किया गया है।
पद्मश्री प्राप्त कलाकारों को प्रतिमाह 25 हजार रूपए पेंशन दिए जाने का प्रावधान है।
स्वामी विवेकानन्द जी के रायपुर में व्यतीत जीवनकाल को स्मरणीय बनाने हेतु उनके निवास स्थान डे-भवन की स्मृति संस्थान के लिए वर्ष 2024-25 के बजट में 4.80 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है।
