नयी दिल्ली 07 मई (वार्ता) केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 11,828.79 करोड़ रुपये की लागत से आंध्र प्रदेश (तिरुपति), छत्तीसगढ़ (भिलाई), जम्मू कश्मीर (जम्मू), कर्नाटक (धारवाड़) और केरल (पलक्कड़) में स्थापित पांच भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आईआईटी) की शैक्षणिक और बुनियादी ढांचे की क्षमता विस्तार को मंजूरी दी है।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को यहां हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।
पांच नए आईआईटी – आईआईटी तिरुपति, आईआईटी पलक्कड़, आईआईटी भिलाई, आईआईटी जम्मू और आईआईटी धारवाड़ की शैक्षणिक और अवसंरचना क्षमता का विस्तार किया जाएगा। पूरी प्रक्रिया वर्ष 2025-26 से 2028-29 तक चार वर्षों की अवधि में पूरी होगी और इसकी कुल लागत 11,828.79 करोड़ रुपये है। मंत्रिमंडल ने इन में 130 प्रोफेसर और उससे ऊपर के पदों के सृजन सृजन को भी मंजूरी दी है। अगले चार वर्षों में इन आईआईटी में छात्र संख्या में 6500 से अधिक की वृद्धि की जाएगी।
मंत्रिमंडल की बैठक में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) के उन्नयन और कौशल विकास के लिए पांच राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना के लिए राष्ट्रीय योजना को भी स्वीकृति दी गयी। इसमें 60,000 करोड़ रुपये का परिव्यय होगा जिसमें केंद्रीय हिस्सा 30,000 करोड़ रुपये, राज्य हिस्सा 20,000 करोड़ रुपये और उद्योग हिस्सा 10,000 करोड़ रुपये हाेगा।
इस योजना के तहत, पांच राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों (एनएसटीआई) भुवनेश्वर, चेन्नई, हैदराबाद, कानपुर और लुधियाना में प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण (टीओटी) की बेहतर सुविधाओं के लिए बुनियादी ढांचे का उन्नयन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, 50 हजार प्रशिक्षकों को सेवा-पूर्व और सेवाकालीन प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।
