सुरेश पाण्डेय
पन्ना। सरपंच संघ के बैनर तले जिले के भाजपा समर्थित सरपंचों ने भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा जिला अध्यक्ष को सौंप दिया है। दिये गये इस्तीफे मे सिलसिलेवार उल्लेख है कि किस प्रकार से मप्र में सरपंचों के अधिकार कमजोर हुए है। ज्ञातव्य है की इस्तीफे के पीछे की जो भावना है, वह इस तरह से बताई गई है।ग्राम पंचायतो के निर्माण कार्यों मे जनता के चुने हुए प्रतिनिधि पर अविश्वास करना एवं ग्राम पंचायत को लगातार मनरेगा जैसी योजनाओ मे खत्म करने का प्रयास करना ग्राम पंचायतो का विकास अवरुद्ध करने की मंशा दर्शाता है, मनरेगा में मजदूरी भुगतान हेतु पूर्व मे नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम अंतर्गत श्रमिकों की फोटो अपलोड करवाई गयी उसके बाद श्रमिकों का हेड काउंट करवाया गया अब आई ब्लिंक के आधार पर मजदूरी भुगतान होना है जो की ग्रामीण श्रमिकों को लगातार परेशान और पलायन करने का प्रयास वर्तमान सरकार द्वारा किया जा रहा है, ग्रामीण क्षेत्रों मे सप्ताहिक मजदूर को मजदूरी चाहिए लेकिन विभिन्न मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से सरकार की मंशा है की मजदूर गाँवों को बजाय शहरों की ओर पलायन करे, ग्रामीण क्षेत्रो मे मोबाइल नेटवर्क की समस्या होने के कारण भी यह समस्या लगतार बनी हुई है, ऐसे मे समग्र के वाय सी करने मे भी समस्या आ रही है, सरकार अपने लोगो के आधार बनाने के लिय ग्राम पंचायत स्तर पर व्यवस्था करनी चाहिए जिससे की समस्त ग्राम वासियो का सर्वे कर उनके आधार बनाये जा सके, उसके उपरांत उनका के वाय सी किया जा सके। पी एम आवास की राशि शहरों के समतुल्य करने के विषय मे भी सुनवाई नहीं हो रही है, आज आवास मे लगने वाले सामग्री की लागत 2 लाख रूपए हो रही है, जन सुनवाई के लिये पंचायत स्तर पर जो आदेश हुआ था उसमें सरपंच की भूमिका शून्य की गई। समग्र आई डी पोर्टल पर विसंगति होने से नाम काटने, जुड़ने में लगातार समस्या आ रही है जिसका निराकरण नही हो पा रहा है। पीएम आवास सर्वे में सरपंच ग्राम पंचायत की भूमिका को शून्य मान लिया गया है, ग्राम ग्राम पंचायत रोजगार सहायक वार्ड वार सर्वे करने के उपरांत सरपंच को सूचित करे। और सूची अनुसार अप्रूवल जिला भेजनी चाहिए किन्तु पंचायती राज मे सरपंचो के अधिकार शून्य होने से उपरोक्त सभी समस्याए सरपंचो को आज भाजपा से इस्तीफा देने का फैसला लेने के लिए बाध्य कर रही हैं।
