एमआर 12 रेलवे ओवर ब्रिज का टीएनसीपी ने भेजा अनुमति पत्र

नए अलायमेंट के आधार पर बनेगा ब्रिज

इंदौर: शहर के मास्टर प्लान की एमआर-12 सड़क के रेलवे ओवर ब्रिज अलायमेंट बदलने का अनुमति पत्र टीएमसीपी ने भोपाल राज्य शासन को भेज दिया है. इसके साथ ही एमआर-12 पर आईडीए द्वारा 6 लेन ब्रिज बनाने का रास्ता साफ हो गया है. पीडब्ल्यूडी और आईडीए के बीच विवाद भी मंगलवार को खत्म होने के आसार है.
शहर के यातायात और सिंहस्थ को लेकर आईडीए एमआर-12 सड़क बना रहा है. इस सड़क पर एक रिवर ब्रिज और एक रेलवे ओवर ब्रिज प्रस्तावित है.

रेलवे ओवर ब्रिज को आईडीए 6 लेन बनाने की तैयारी कर रहा था. ब्रिज की पहली ड्राइंग और डिजाइन में त्रुटि आ गई और ब्रिज के एक हिस्से में 90 डिग्री का मोड़ होने के साथ दो स्वीकृत कॉलोनियों की जमीन बाधक थी. इसको दूर करने के लिए आईडीए ने ब्रिज का अलायमेंट बदला और स्वीकृति के लिए राज्य शासन को पत्र लिखा था. राज्य शासन को आईडीए ने ब्रिज के नए अलायमेंट स्वीकृति के लिए दो माह पहले पत्र लिखा था. उस पत्र के लिए शासन ने इंदौर टीएमसीपी कार्यालय से अनुमोदन मांगा था. आज टीएनसीपी कार्यालय ने आईडीए के नए अलायमेंट को सही बताते हुए अनुमोदन पत्र भोपाल भेज दिया है.

टीएनसीपी के संयुक्त संचालक शुभाशीष बैनर्जी ने बताया कि आईडीए के नए अलायमेंट का अनुमोदन पत्र भोपाल भेज दिया है. पत्र में शहर के यातायात को दृष्टिगत रखते हुए 6 लेन ब्रिज निर्माण करना उचित होगा.

आरओबी में बाधक दो मुख्य बिन्दु

* 90 डिग्री का मोड़
* स्वीकृत कॉलोनी की जमीन

नए अलायमेंट में बाधक प्वाइंट खत्म और ब्रिज सीधा
नए अलायमेंट में आईडीए ने स्वीकृत कॉलोनियों से दूर टीपीएस 8 में योजना की जमीन को शामिल कर ब्रिज सीधा किया। साथ ही 90 डिग्री मोड़ को भी सीधा कर नया डिजाइन बनाया है।

730 मीटर लंबे ब्रिज और 6 लेन चौड़ा
केलोद हाला गांव के रेलवे क्रॉसिंग गेट नंबर 50 पर उक्त ब्रिज बनाया जाएगा. यह ब्रिज 730 मीटर लंबा और 6 लेन चौड़ा बनेगा.

रिवर ब्रिज का टेंडर हो चुका
एमआर 12 पर रिवर ब्रिज बनाने का टेंडर आईडीए कर चुका है. आरओबी के अलायमेंट चेंज के कारण रिवर ब्रिज का वर्क ऑर्डर जारी नहीं किया गया है.

मंगलवार को पीडब्ल्यूडी ब्रिज सेल के अधीक्षण यंत्री के साथ बैठक
आईडीए के पदेन अध्यक्ष दीपक सिंह की पीडब्ल्यूडी के बिल सेल अधीक्षण यंत्री के साथ बैठक है, जिसमें ब्रिज आईडीए द्वारा बनाए जाने का रास्ता साफ होने की उम्मीद है. सूत्रों के अनुसार आईडीए यह प्रस्ताव भी रख सकता है कि पीडब्ल्यूडी उक्त ब्रिज की राशि आईडीए को दे दे और बची राशि स्वयं के खजाने लगाकर 6 लेन ब्रिज का निर्माण कर देगा

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