अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुपम राजन ने इंदौर में ली समन्वय बैठक
इंदौर:मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मध्यप्रदेश में प्रत्येक संभाग में अतिरिक्त मुख्य सचिव स्तर के अधिकारियों को समन्वय के लिए प्रभार सौंपा है. इंदौर संभाग के लिए नियुक्त अतिरिक्त मुख्य सचिव से अनुपम राजन ने आज इंदौर में संभागीय स्तर की बैठक में कहा कि इस व्यवस्था से विकास कार्यों में बेहतर समन्वय होगा और शासन स्तर पर लंबित मामलों के निराकरण में तेज़ी आएगी.
श्री राजन ने आज इंदौर संभाग में जनप्रतिनिधियों और सभी जिला कलेक्टरों और विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक ली. बैठक में जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट, सांसद इंदौर शंकर लालवानी, सांसद झाबुआ अनीता नागरसिंह चौहान, विधायक सुश्री उषा ठाकुर, महेन्द्र हार्डिया, रमेश मेंदोला, मधु वर्मा, गोलू शुक्ला, राजकुमार मेव, कालूसिंह ठाकुर सहित अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित थे. बैठक में जनप्रतिनिधियों द्वारा दिए गए सुझाव नोट किए गए और इस संबंध में आगे कार्रवाई के लिए कहा गया. बैठक में कलेक्टर श्री आशीष सिंह ने गत बैठक का पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया.
सुझावों पर तेजी से अमल किया जाए
जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने कहा कि इंदौर में सड़क सुरक्षा यातायात प्रबंधन के संबंध में पूर्व में दिए गए सुझावों पर तेज़ी से अमल किया जाए. इंदौर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के साथ साथ इंदौर सांवेर उज्जैन के विस्तारीकरण का कार्य प्रारंभ किया जाए. उन्होंने कहा कि एन.एच.ए.आई. के द्वारा 103 करोड़ की लागत से ए.बी. रोड बाईपास झलारिया और अर्जुन बड़ौदा पर निर्मित की जा रही सड़क एवं पुल का कार्य धीमी गति से चल रहा है. भारी एवं सुगम यातायात के लिए इस निर्माण कार्यों को शीघ्र पूरा किया जाए.
जल जीवन मिशन के कार्यों में हो सुधार
महू विधायक उषा ठाकुर और धरमपुरी विधायक श्री कालूसिंह ठाकुर ने भी जल जीवन मिशन के कार्यों में भी सुधार की आवश्यकता जतायी. उन्होंने कहा कि अधूरी योजनाओं के कारण ग्रामीणों को सुविधा का लाभ नहीं मिल पा रहा है. विधायक से मधुर वर्मा ने उनके क्षेत्र के 32 ग्रामों में पेयज़ल की सुगम आपूर्ति की आवश्यकता जतायी.
एयरपोर्ट विस्तार के लिए अतिरिक्त भूमि आवंटित हो
सांसद शंकर लालवानी ने इंदौर एयरपोर्ट के विस्तार के लिए अतिरिक्त भूमि आवंटन की प्रक्रिया की आवश्यकता जतायी. उन्होंने इंदौर-देपालपुर 6 लेन बनाने में आ रही कमियों को शीघ्र पूरा कर पूरा करने की आवश्यकता जतायी. उन्होंने इंदौर-खंडवा रेल लाइन के निर्माण में आवश्यक भूमि प्रदान करने में वन विभाग की एन.ओ.सी. शीघ्र प्रदान करने की आवश्यकता भी जतायी
