नयी दिल्ली, 10 जनवरी (वार्ता) ईपीएस-95 पेंशनरों के एक प्रतिनिधिमंडल ने दावा किया है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने न्यूनतम पेंशन 7500 रुपये प्रति माह के साथ महंगाई भत्ता और अन्य मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया है।
ईपीएस -95 नेशनल आंदोलन समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक राउत ने शुक्रवार को यहां संवाददाता सम्मेलन में बताया कि उनके नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने श्रीमती सीतारमण से शुक्रवार को यहां मुलाकात की और न्यूनतम पेंशन एक हजार रुपये से बढ़ाकर 7500 रुपये, इसमें महंगाई भत्ता जोड़ने और पेंशनर तथा उनके जीवनसाथी के लिये मुफ्त चिकित्सा उपचार की मांग की। उन्होंने बताया कि श्रीमती सीतारमण ने उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया है।
श्री राउत ने कहा कि वित्त मंत्री से मुलाकात के दौरान प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय और राज्य सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठान, निजी संगठनों, और देशभर के कारखानों से जुड़े 78 लाख से अधिक पेंशनभोगियों की दयनीय दशा पर प्रकाश डाला।
श्री राउत ने कहा, “ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आश्वासन हमें उम्मीद देता है, लेकिन सरकार को आगामी बजट में 7,500 रुपये न्यूनतम पेंशन और महंगाई भत्ते की घोषणा करनी चाहिये। इससे कम कुछ भी वरिष्ठ नागरिकों को सम्मानजनक जीवन देने में विफल होगा। ”
उन्होंने कुछ श्रमिक संगठनों द्वारा 5,000 रुपये न्यूनतम पेंशन की मांग को अनुचित बताते हुये इसकी आलोचना की। उन्होंने कहा कि 7,500 रुपये न्यूनतम राशि है, जो एक सम्मानजनक जीवन के लिए आवश्यक है।
