नवभारत न्यूज
रीवा, 28 नवम्बर, रीवा संभाग के कमिश्नर बीएस जामोद ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा है कि समाधान ऑनलाइन के एजेण्डा बिन्दुओं में लंबित सीएम हेल्पलाइन के प्रकरण तत्काल निराकृत करें. मुख्यमंत्री जी प्रत्येक माह के अंतिम सोमवार को लंबित प्रकरणों की समीक्षा करते हैं. प्रकरणों के लंबित रहने पर अप्रिय स्थिति के लिए अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे. दिसम्बर माह की समाधान ऑनलाइन में थाने में एफआईआर न लिखने, नामांतरण एवं बंटवारे संबंधी राजस्व प्रकरण, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना तथा जाति प्रमाण पत्र जारी न करने के बिंदु शामिल हैं. समाधान ऑनलाइन में ऊर्जा विभाग से संबंधित बिजली न आने, वोल्टेज कम रहने और बिजली बिलों में सुधार, श्रम विभाग में असंगठित मजदूरों के लिए संबल योजना में पंजीयन, प्रधानमंत्री आवास योजना, गांव में साफ-सफाई और पानी निकासी की उचित व्यवस्था, समेकित छात्रवृत्ति वितरण तथा पिछड़ावर्ग विभाग द्वारा पोस्ट मैट्रिक एवं विदेश अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति के प्रकरण की समीक्षा की जाएगी. कमिश्नर ने कहा है कि समाधान ऑनलाइन में ग्रामीण विकास विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों में स्वीकृत निर्माण कार्य पूरा कराने, नगरीय निकायों द्वारा सडक़ों, गलियों और नालियों की साफ-सफाई, सहकारिता विभाग द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने तथा सहकारी बैंक से संबंधित विषय एवं जल संसाधन विभाग द्वारा नहर में अंतिम छोर तक पानी पहुंचाने से संबंधित प्रकरणों की भी समीक्षा की जाएगी. सभी कलेक्टर संबंधित अधिकारियों से लंबित प्रकरणों में कार्यवाही सुनिश्चित करके प्रकरणों का निराकरण कराएं. सभी अधिकारी विशेष प्रयास करके निर्धारित एजेण्डा बिन्दुओं में लंबित सीएम हेल्पलाइन के सभी प्रकरणों का निराकरण कराएं.
