इंदौर जिले में राजस्व प्रकरणों के निराकरण के लिए 15 नवम्बर से विशेष महा अभियान प्रारंभ शुरू होकर 15 दिसंबर तक चलेगा. उल्लेखनीय है कि राजस्व महा-अभियान प्रथम चरण एवं द्वितीय चरण की सफलता के चलते शासन द्वारा राजस्व महाअभियान 3.0 का चलाने निर्णय लिया गया हैं. महा-अभियान के दौरान राजस्व न्यायालयों में (आरसीएमएस) लंबित प्रकरणों नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, अभिलेख दुरुस्ती का समय सीमा निराकरण करने के साथ नक्शे पर तरमीम, पीएम किसान योजना,समग्र का आधार से ई- केवाईसी, खसरे की समग्र/आधार से लिकिंग एवं फार्मर रजिस्ट्री सहित आमजन की राजस्व से संबंधित समस्याओं कार्य होगा. अभियान के समन्वय हेतु मध्यप्रदेश भू-अभिलेख प्रबंधन समिति अपर संचालक भोपाल नमिता खरे को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है.
प्रकरणों के निपटान का लक्ष्यः कलेक्टर
कलेक्टर अशीष सिंह ने बताया कि समय सीमा पार कर चुके लंबित प्रकरणों को चिह्नित किया जाकर तथा न्यायालय में नियमित सुनवाई आयोजित कर नामांतरण, बंटवारा, अभिलेख दुरुस्ती के प्रकरणों का निपटान करने लक्ष्य रखा गया है. इसके साथ ही स्वामित्व योजना के हितग्राहियों को अधिकार अभिलेख का वितरण, पीएम किसान योजना हेतु किसान आईडी के छूटे पात्र हितग्राहियों का चिन्हांकन पटवारी द्वारा किया जाएगा. किसान भी उक्त पोर्टल एवं एप के माध्यम से अपनी आईडी बना सकते हैं. आगामी समय में किसान आईडी अन्य योजनाओं में भी अनिवार्य होगी
