नई दिल्ली- केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसान हितैषी हैं. कृषि व किसान कल्याण उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है.
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को किसानों को लाभ पहुंचाने और कृषि विकास और उनके कल्याण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए कई योजनाओं बारे में जानकारी देते हुए यह बाते कही.
रिफाइंड तेल पर बेसिक ड्यूटी को बढ़ाया गया
कृषि मंत्री ने कहा कि , “केंद्र सरकार ने रिफाइंड तेल पर बेसिक ड्यूटी बढ़ाकर 32.5 फीसदी करने का फैसला किया है. इस कदम से रिफाइनिंग में इस्तेमाल होने वाली सरसों, सूरजमुखी और मूंगफली जैसी फसलों की मांग बढ़ने की उम्मीद है.”खाद्य तेलों पर आयात शुल्क 0 से बढ़ाकर 20 प्रतिशत कर दिया गया है, जिससे कुल प्रभावी शुल्क 27.5 प्रतिशत तक पहुंच गया है. इस से सोयाबीन के फसल की कीमतें बढ़ेगी जिससे किसानों को लाभ मिलेगा.
उन्होंने कहा कि इस वृद्धि से किसानों को इन फसलों के लिए बेहतर मूल्य प्राप्त करने में मदद मिलेगी और छोटे और ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक रिफाइनरियों की स्थापना को बढ़ावा मिलेगा, जिससे रोजगार के अधिक अवसर पैदा होंगे.
प्याज पर निर्यात शुल्क किया गया कम
सरकार ने प्याज पर निर्यात शुल्क 40 फीसदी से घटाकर 20 फीसदी कर दिया गया है. इस से प्याज उत्पादक किसानों को बेहतर कीमत मिलेगी और प्याज का निर्यात बढ़ेगा.
उन्होंने कहा, “किसानों की प्रगति के लिए प्रतिबद्ध मोदी सरकार ने प्याज पर निर्यात शुल्क 40% से घटाकर 20% कर दिया है. इस फैसले से न सिर्फ किसानों को बल्कि प्याज से जुड़े अन्य क्षेत्रों को भी फायदा होगा.”
बासमती चावल से हटाया गया न्यूनतम निर्यात शुल्क
दूसरा बड़ा फैसला बासमती चावल पर न्यूनतम निर्यात शुल्क हटाना है. इस नीति परिवर्तन का उद्देश्य बासमती उत्पादक किसानों के लिए उचित मूल्य सुनिश्चित करना और बासमती चावल निर्यात की मांग को बढ़ाना है. चौहान ने कहा, “किसान कल्याण के प्रति संवेदनशील मोदी सरकार ने बासमती चावल पर न्यूनतम निर्यात शुल्क हटाने का फैसला किया है.”
