करोड़ों की शासकीय जमीन पर कब्जे मामले में फैसला सुरक्षित

जबलपुर: गोल बाजार की करोड़ों रुपये मूल्य की बेशकीमती शासकीय जमीन पर अतिक्रमण के मामले में हाईकोर्ट में अंतिम सुनवाई पूरी हो गई। अंतिम सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने सभी पक्षों को अतिरिक्त लिखित बहस प्रस्तुत करने का अवसर देते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया।सुनवाई के दौरान हस्तक्षेपकर्ता अमित जैन की ओर से अधिवक्ता सतीश वर्मा ने अयोध्या तिवारी, पार्षद एवं अन्य के कब्जे को अवैध बताते हुए अतिक्रमण तत्काल हटाने का आदेश दिए जाने की मांग की। नगर निगम की ओर से अधिवक्ता सौरभ सुंदर ने बताया कि डीएन जैन ट्रस्ट की लीज 1992 में ही शर्तों के उल्लंघन के कारण समाप्त कर दी गई थी।

इसके बाद ट्रस्ट को किरायेदार रखने का अधिकार नहीं रह गया था। डीएन जैन ट्रस्ट की ओर से भी स्वीकार किया गया कि लीज समाप्त होने के बाद किराया नहीं लिया गया। इस आधार पर सभी 13 अतिक्रमणकारियों के कब्जे अवैध बताए गए। सुनवाई के दौरान नगर निगम की ओर से तर्क दिया गया कि डीएन जैन ट्रस्ट की लीज वर्ष 1992 में लीज की शर्तों का उल्लंघन किए जाने के कारण समाप्त कर दी गई थी। ऐसे में ट्रस्ट को संबंधित भूमि पर किरायेदार रखने अथवा किसी अन्य को कब्जा सौंपने का अधिकार नहीं था। ट्रस्ट की ओर से भी स्पष्ट किया गया कि लीज समाप्त होने के बाद किराया नहीं लिया गया।

इस स्थिति में भूमि पर काबिज 13 लोगों के कब्जे को अवैध निरूपित किया गया। हस्तक्षेपकर्ता अमित जैन की ओर से अधिवक्ता सतीश वर्मा ने अदालत को बताया कि गोल बाजार की करोड़ों रुपये मूल्य की शासकीय जमीन पर अयोध्या तिवारी, पार्षद सहित अन्य का कब्जा है। उन्होंने दलील दी कि सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे का मामला होने के कारण अतिक्रमणकारियों को तत्काल हटाने का आदेश दिया जाना न्यायोचित होगा। अब अतिरिक्त लिखित बहस के बाद हाईकोर्ट का फैसला महत्वपूर्ण होगा। इससे गोल बाजार की बेशकीमती जमीन पर कब्जे और उसे मुक्त कराने की कार्रवाई को लेकर स्थिति स्पष्ट होने की उम्मीद है।

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