सिंगरौली। मोरवा में विस्थापन और पुनर्वास का मुद्दा एक बार फिर चर्चा में है। शुक्रवार को मध्यप्रदेश शासन के संयुक्त सचिव (खनिज विभाग) एवं सिंगरौली के प्रथम कलेक्टर विवेक पोरवाल ने नवागत कलेक्टर अंकित अस्थाना के साथ प्रभावित परिवारों से मुलाकात की। वार्ड क्रमांक 9 के सामुदायिक भवन में हुई बैठक में विस्थापितों ने अपनी समस्याएं रखते हुए जल्द पुनर्वास और उचित मुआवजे की मांग की।
बैठक में विस्थापित मंचों के प्रतिनिधियों ने कहा कि विस्थापन की प्रक्रिया लंबे समय से चल रही है, लेकिन प्रभावित परिवारों को अब तक पुनर्वास का स्पष्ट विकल्प नहीं मिला है। उन्होंने मांग की कि लोगों को दूरस्थ क्षेत्रों में भेजने के बजाय मोरवा के आसपास ही आवासीय क्षेत्र विकसित कर बसाया जाए। इसके लिए कठास, खिरवा और कुसवाई क्षेत्र में उपलब्ध शासकीय जमीन पर न्यू मोरवा सिटी विकसित करने का सुझाव दिया गया।
*ढाई साल बाद भी पुनर्वास का इंतजार*
प्रतिनिधियों ने अधिकारियों को बताया कि सेक्शन-9 की प्रक्रिया को करीब ढाई वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन पुनर्वास की ठोस व्यवस्था अब तक नहीं हो पाई है। उन्होंने एनसीएल प्रबंधन पर प्रभावित परिवारों की समस्याओं को गंभीरता से नहीं लेने का आरोप लगाया। साथ ही जमीन और मकानों के मुआवजे की मौजूदा दरों में संशोधन की मांग की।
*प्रदूषित क्षेत्र में बसाने का विरोध*
विस्थापितों ने गोरबी कोलयार्ड के नजदीक प्रस्तावित पुनर्वास स्थल पर आपत्ति जताई। उनका कहना था कि इसके बजाय मोरवा से लगे कठास, खिरवा और कुसवाई में उपलब्ध जमीन का उपयोग किया जा सकता है। प्रतिनिधियों ने करीब 45 हेक्टेयर वन विभाग को सौंपी गई भूमि पर पौधरोपण नहीं होने का मुद्दा भी उठाया और इसी क्षेत्र में योजनाबद्ध तरीके से न्यू मोरवा विकसित करने का सुझाव दिया।
*ब्लास्टिंग और बच्चों की शिक्षा का मुद्दा भी उठा*
बैठक में शासकीय भूमि पर रह रहे परिवारों को 6 लाख रुपये मुआवजा दिए जाने पर नाराजगी जताई गई। इसके अलावा खदानों में तेज ब्लास्टिंग, सेफ्टी जोन में उत्खनन और उससे स्थानीय आबादी पर पड़ने वाले प्रभावों को लेकर चिंता जाहिर की गई। विस्थापितों ने बच्चों की शिक्षा, रोजगार और भविष्य से जुड़ी समस्याओं के समाधान की भी मांग की।
*प्रशासन ने दिया समाधान का भरोसा*
कलेक्टर अंकित अस्थाना ने विस्थापितों को आश्वस्त किया कि उनकी समस्याओं पर गंभीरता से चर्चा कर समाधान के प्रयास किए जाएंगे। वहीं विवेक पोरवाल ने स्थानीय लोगों को अधिकतम लाभ दिलाने और जनभावनाओं को ध्यान में रखते हुए विस्थापन से जुड़े मुद्दों पर विचार करने की बात कही।
बैठक के बाद विवेक पोरवाल एनसीएल मुख्यालय के लिए रवाना हुए, जहां उनकी प्रबंधन के साथ बैठक प्रस्तावित है। इसके बाद वे स्थानीय जनप्रतिनिधियों से मुलाकात कर भोपाल लौटेंगे। अब प्रभावित परिवारों को प्रशासन और एनसीएल प्रबंधन की आगामी बैठकों से पुनर्वास को लेकर ठोस फैसले की उम्मीद है।
