नई दिल्ली, दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण के बीच अक्सर यह सवाल उठता है कि जब हवा में प्रदूषकों की मात्रा 1,000 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर तक पहुंच जाती है, तब भी एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) का मीटर 500 पर ही क्यों अटक जाता है। इस पर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) ने स्थिति स्पष्ट करते हुए मौजूदा निगरानी प्रणाली की एक बड़ी तकनीकी सीमा को स्वीकार किया है। बोर्ड के अनुसार, 2015 में शुरू किए गए राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक (NAQI) के उपकरणों को केवल 0 से 1000 माइक्रोग्राम तक प्रदूषण मापने के लिए कैलिब्रेट किया गया है, जिसके चलते 999 से ऊपर की रीडिंग ‘आउट ऑफ रेंज’ मानकर गणना से बाहर कर दी जाती है।
दिवाली जैसे मौकों पर डेटा गैप से नहीं दिखता प्रदूषण का वास्तविक स्तर, दिल्ली के 45 स्टेशनों पर प्रभावित हुई रीडिंग
इस तकनीकी सीमा के कारण अत्यधिक प्रदूषण के समय सार्वजनिक डैशबोर्ड पर वास्तविक आंकड़े पूरी तरह प्रदर्शित नहीं हो पाते हैं। हाल ही में दिवाली जैसे अवसरों पर जब PM2.5 का स्तर 1,000 के करीब पहुंचा, तो दिल्ली के 59 में से 45 मॉनिटरिंग स्टेशनों पर घंटेवार डेटा में गैप देखने को मिला। पर्यावरण मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक, डेटा सिस्टम में मौजूद होने के बावजूद निर्धारित नियमों के कारण AQI की गणना में उपयोग नहीं हो पाता, जिससे आम जनता को हवा की वास्तविक और भयावह स्थिति का सही अंदाजा नहीं लग पाता है।
स्वास्थ्य प्रभावों के आधार पर तय है 500 की अधिकतम सीमा, अब पुराने सिस्टम को अपग्रेड करने की हो रही तैयारी
भारत में हवा की गुणवत्ता मापने के लिए PM2.5, PM10, कार्बन मोनोऑक्साइड और ओजोन समेत 8 प्रमुख प्रदूषकों का आकलन किया जाता है, लेकिन इसकी अधिकतम सीमा 500 तय है। CPCB का कहना है कि 500 के पार जाने के बाद स्वास्थ्य पर पड़ने वाले गंभीर दुष्प्रभावों की श्रेणी में कोई बदलाव नहीं होता, इसलिए इंडेक्स को यहीं सीमित रखा गया है। हालांकि, अब पर्यावरण मंत्रालय और CPCB ने स्वीकार किया है कि 2015 की डेटा सत्यापन कार्यप्रणाली पुरानी पड़ चुकी है और अत्यधिक प्रदूषण को सटीक रूप से दर्ज करने के लिए इसमें जल्द ही बड़े सुधार किए जाएंगे।
