मनीला, पीएम नरेंद्र मोदी की संभावित मनीला यात्रा से वैश्विक कूटनीति गरमा गई है। लगभग दो साल बाद QUAD नेताओं का महाजुटान होने जा रहा है, जिससे चीन की धड़कनें तेज होना तय माना जा रहा है।
दुनिया के सबसे शक्तिशाली नेताओं का एक बड़ा मंच पर जुटना हमेशा ही वैश्विक राजनीति की दिशा तय करता है। 16 नवंबर को फिलीपींस की राजधानी मनीला में ऐसा ही कुछ देखने को मिल सकता है।
भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ASEAN शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के साथ-साथ QUAD नेताओं की अहम बैठक में शामिल होने के लिए मनीला जा सकते हैं। इस दौरे पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि लगभग दो साल के लंबे अंतराल के बाद क्वाड के चारों सदस्य देशों के शीर्ष नेता एक साथ एक टेबल पर बैठने जा रहे हैं।
ट्रंप के दूसरे कार्यकाल का पहला बड़ा QUAD सम्मेलन
इस शिखर सम्मेलन की सबसे खास बात यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल का यह पहला QUAD लीडर्स समिट होगा। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो की ओर से आए बयानों ने इस हलचल को और ज्यादा तेज कर दिया है।
ट्रंप प्रशासन हिंद-प्रशांत क्षेत्र में क्वाड समूह को कितनी तरजीह देता है और वह भारत, जापान व ऑस्ट्रेलिया के साथ अपने रणनीतिक रिश्तों को किस दिशा में आगे बढ़ाना चाहता है, इसका साफ-साफ खाका इस बैठक के जरिए दुनिया के सामने आ जाएगा।
दो साल से थमी हलचल को मिलेगी नई रफ्तार
क्वाड देशों के शीर्ष नेताओं की पिछली बड़ी मुलाकात 21 सितंबर 2024 को अमेरिका के विलमिंगटन में हुई थी। इसके बाद मंत्री स्तर की बातचीत तो चलती रही, लेकिन शीर्ष नेताओं का महाजुटान नहीं हो सका।
2025 में भारत को इसकी मेजबानी करनी थी, पर कई वजहों से कार्यक्रम आगे नहीं बढ़ सका। ऐसे में मनीला में होने जा रही यह प्रस्तावित बैठक रुकी हुई प्रक्रियाओं को फिर से गति देने और वैश्विक मंच पर चारों देशों की साख को मजबूत करने का एक बेहतरीन मौका साबित होगी।
दक्षिण चीन सागर और चीन की गतिविधियों पर खास नजर
दक्षिण चीन सागर में चीन का आक्रामक रवैया किसी से छिपा नहीं है। फिलीपींस के साथ चीन का समुद्री सीमा को लेकर लंबा विवाद चल रहा है। चूंकि यह समुद्री रास्ता दुनिया के बड़े व्यापार और तेल की आवाजाही के लिए रीढ़ की हड्डी माना जाता है, इसलिए यहां जरा सी भी अशांति पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला सकती है।
मनीला में होने वाली बातचीत के दौरान समुद्री सुरक्षा, जहाजों की बिना रोक-टोक आवाजाही और अंतरराष्ट्रीय नियमों का कड़ाई से पालन कराने जैसे अहम मुद्दों पर चारों देश कड़ा रुख अपना सकते हैं।
फिलीपींस के साथ भारत के प्रगाढ़ हो सकते हैं और बेहतर संबंध
यह यात्रा केवल चार देशों के मंच तक सीमित नहीं है, बल्कि द्विपक्षीय नजरिए से भी भारत के लिए बहुत मायने रखती है। भारत और फिलीपींस दोनों ही हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शांति और सुरक्षा के हिमायती हैं।
फिलीपींस साल 2026 में ASEAN की अध्यक्षता संभाल रहा है, और 13 से 15 नवंबर के दौरान वहां 49वां ASEAN सम्मेलन आयोजित हो रहा है। पीएम मोदी की इस संभावित यात्रा से दोनों देशों के बीच रक्षा, व्यापार, तकनीक और समुद्री सुरक्षा के नए रास्ते खुलेंगे।
सम्मेलन में इन बातों पर रहेगा खास जोर
क्वाड केवल सैन्य या सुरक्षा का मंच नहीं है, बल्कि इसका दायरा अब व्यापार और आधुनिक तकनीक तक फैल चुका है। मनीला बैठक में सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, जरूरी खनिजों की सप्लाई और सुरक्षित सप्लाई चेन जैसे विषयों पर गहरा मंथन होगा। अगर ये चारों देश इन तकनीकी मोर्चों पर एक ठोस सहमति बना लेते हैं, तो इसका सीधा-सीधा फायदा भारत के मेक इन इंडिया अभियान, विनिर्माण क्षमता और देश की आर्थिक सुरक्षा को मिलेगा।
कूटनीतिक गलियारों में शी जिनपिंग की बढ़ी धड़कनें
मनीला में क्वाड नेताओं का जुटना चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के लिए किसी बड़े सिरदर्द से कम नहीं है। दिलचस्प बात यह भी है कि मनीला समिट के तुरंत बाद राष्ट्रपति ट्रंप का चीन के शेनझेन में होने वाले APEC सम्मेलन में जाने का कार्यक्रम है, जहां उनकी मुलाकात शी जिनपिंग से होगी। ऐसे में मनीला से निकला कूटनीतिक संदेश चीन की सरजमीं तक पहुंचेगा। चीन हमेशा से क्वाड को अपने खिलाफ एक गुट मानता आया है, इसलिए इस जुटान से बीजिंग की बेचैनी बढ़ना तय है।
भारत के पास वैश्विक धाक जमाने का एक बड़ा अवसर
भारत के लिए यह सम्मेलन अपनी वैश्विक धाक जमाने का एक बड़ा अवसर है। भारत चाहता है कि हिंद महासागर से लेकर पश्चिमी प्रशांत महासागर तक शांति बनी रहे और समुद्री व्यापार सुरक्षित रहे। इसके साथ ही भारत अपनी स्वतंत्र विदेश नीति और सामरिक स्वायत्तता को भी आंच नहीं आने देना चाहता। क्वाड का यह मंच भारत को अपने सभी वैश्विक सहयोगियों के साथ संतुलन बिठाते हुए क्षेत्रीय सुरक्षा में अपनी अग्रणी भूमिका निभाने की पूरी आजादी देता है।
बैठक से ठोस फैसलों की पूरी उम्मीद
कूटनीतिक विशेषज्ञों और अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक, मनीला की यह बैठक केवल बयानों तक सीमित नहीं रहेगी। मार्को रूबियो पहले ही साफ कर चुके हैं कि चारों देश जमीनी स्तर पर असर दिखाने वाले ठोस फैसलों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।
क्लीन एनर्जी, साइबर सुरक्षा, समुद्री निगरानी और संकट के समय त्वरित मदद पहुंचाने जैसे मुद्दों पर नए समझौतों की घोषणा हो सकती है। कुल मिलाकर, पीएम मोदी का यह दौरा एक तीर से कई निशाने साधने वाला साबित होगा।
जानिए क्या है QUAD
QUAD का पूरा नाम Quadrilateral Security Dialogue है। यह भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे 4 लोकतांत्रिक देशों का एक अनौपचारिक रणनीतिक समूह है। यह समान विचारधारा वाले देशों के बीच रणनीतिक, आर्थिक और तकनीकी सहयोग का एक मंच है।
इसकी नींव 2004 की हिंद महासागर सुनामी के दौरान राहत कार्यों के समय पड़ी थी, जब इन चारों देशों ने मिलकर मदद पहुंचाई थी। वर्ष 2007 में जापान के तत्कालीन प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने इसे औपचारिक रूप देने की पहल की थी। कुछ समय बाद ऑस्ट्रेलिया इससे अलग हो गया था, जिससे यह समूह कुछ साल निष्क्रिय रहा। इसके बाद साल 2017 में इसे दोबारा पुनर्जीवित किया गया, और 2021 में इसका पहला शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था।
