जबलपुर: ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों के नाम पर सरकारी राशि के कथित दुरुपयोग और अनियमितताओं की शिकायतों पर कार्रवाई नहीं होने का मामला मध्यप्रदेश हाईकोर्ट पहुंच गया। हरदुली ग्राम पंचायत में 25 बिंदुओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए दायर जनहित याचिका पर मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अल्पेश यशवंत कोगजे और न्यायमूर्ति विवेक जैन की युगलपीठ ने जिला पंचायत जबलपुर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ) को विस्तृत जांच के निर्देश दिए हैं।
अदालत ने कहा है कि जांच में अवैधता पाए जाने पर दोषी अधिकारियों और लोकसेवकों के विरुद्ध तत्काल कार्रवाई की जाए। साथ ही याचिकाकर्ता को तीन माह के भीतर विस्तृत जवाब उपलब्ध कराया जाए।
मामला जबलपुर जनपद पंचायत के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत हरदुली का है। ग्राम निवासी लक्की पड़वार ने सरपंच विश्वदेवी मेहतो, पंचायत सचिव रामदीन पटेल और पूर्व सरपंच पंचदेव मेहतो सहित अन्य के विरुद्ध कथित वित्तीय अनियमितताओं की शिकायत की थी। आरोप है कि पशुओं के लिए बनाए गए पशुजल टैंक को शासकीय पोर्टल पर सोख्ता दर्शाकर सरकारी राशि निकाल ली गई। सरपंच और सचिव पर नियम विरुद्ध अपने रिश्तेदारों को भुगतान करने के आरोप भी लगाए गए हैं। शिकायत में सीसी नाली निर्माण के लिए आवंटित राशि बिना निर्माण कराए निकालने, सीसी रोड और नाली निर्माण में स्वीकृत राशि से अधिक भुगतान करने तथा पूर्व सरपंच द्वारा अपने पुत्र को बिना जीएसटी और टिन नंबर वाले बिलों के आधार पर लाखों रुपये का भुगतान करने के आरोप शामिल हैं। पूर्व सरपंच पंचदेव मेहतो और पूर्व सचिव राकेश सोनी पर स्वयं को पोर्टल पर सफाई कर्मचारी दर्शाकर भुगतान प्राप्त करने का आरोप भी लगाया गया है।
शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं होने पर पहुंचे हाई कोर्ट :
याचिकाकर्ता के अनुसार, इन कथित अनियमितताओं को लेकर लगभग एक वर्ष पहले जिला कलेक्टर और जिला पंचायत सीईओ को लिखित शिकायत देकर जांच एवं कार्रवाई की मांग की गई थी। इसके बावजूद अपेक्षित कार्रवाई नहीं होने पर लक्की पड़वार ने हाईकोर्ट की शरण ली। दो नवंबर 2026 को याचिका पर सुनवाई के बाद युगलपीठ ने जिला पंचायत सीईओ को शिकायत के सभी बिंदुओं की जांच कर नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अब्दुल तौव्वन फरीदी ने पक्ष रखा, जबकि शासन की ओर से शासकीय अधिवक्ता डा. सिद्धार्थ सिंह चौहान उपस्थित हुए।
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