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2 hours ago
यह प्रस्ताव तेज रफ्तार से चल रही बसों में अचानक ब्रेक लगने से पैदा होने वाली सुरक्षा चिंताओं को देखते हुए लाया गया है। मंत्री ने कहा कि ‘पुश-बैक’ सीटों पर बैठे यात्री अचानक ब्रेक लगने पर आगे की ओर फेंके जा सकते हैं और सामने वाली सीटों से टकराकर घायल हो सकते हैं।
लंबी दूरी की बसों में सीट बेल्ट लगाना कितना व्यावहारिक होगा, इसका पता लगाने के लिए एक विस्तृत आकलन किया जाएगा।
केएसआरटीसी डिपो के रखरखाव के बारे में मंत्री ने कहा कि ऐसी खबरें भ्रामक हैं जिनमें कहा गया है कि स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को इनके रखरखाव की जिम्मेदारी लेने के लिए मजबूर किया जा रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार ने ऐसा कोई कदम अनिवार्य नहीं किया है।
उन्होंने कहा कि पर्याप्त वित्तीय संसाधनों वाले निगम और नगर निकाय स्वेच्छा से यह जिम्मेदारी ले सकते हैं। उन्होंने बताया कि स्थानीय निकाय पहले से ही कुछ डिपो में शौचालय जैसी सुविधाओं के रखरखाव में शामिल हैं।
मंत्री ने ‘प्रियदर्शिनी’ बस सेवा से जुड़े विवाद को भी स्पष्ट किया। उन्होंने उन दावों को खारिज कर दिया कि सामान्य बसों को ‘सिटी फास्ट’ सेवाओं में बदल दिया गया था। उन्होंने कहा कि किसी भी सामान्य बस को ‘सिटी फास्ट’ का दर्जा नहीं दिया गया है; बल्कि, कुछ ‘सिटी फास्ट’ सेवाओं को ‘प्रियदर्शिनी’ योजना के तहत चलाने के लिए सामान्य सेवाओं के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया गया है।
जॉन ने कहा कि सरकार ‘प्रियदर्शिनी’ सेवा का विस्तार करना चाहती है और इसे जनता के लिए शुरू की गई एक पहल बताया। उन्होंने कहा कि राज्य के बजट के माध्यम से इस योजना के लिए पर्याप्त वित्तीय सहायता उपलब्ध है और इसमें कोष की कोई कमी नहीं है। उन्होंने आगे बताया कि सरकार पहले ही केएसआरटीसी को 200 करोड़ रुपये से अधिक की राशि दे चुकी है।
