भाजपा बोली आधुनिक भारत का बजट, कांग्रेस ने निराशाजनक बताया
विपक्ष ने कहा सरकार की हेकड़ी निकली, दिख रहा खौफ, आमजन ने महंगे-सस्ते के चश्में से देखा
जबलपुर। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को लोकसभा में आम बजट पेश किया। इस बजट में वित्त मंत्री ने किसानों, उद्यमियों, युवाओं, महिलाओं के लिए कई बड़े ऐलान किए हैं। जिसको लेकर मिलीजुली प्रतिक्रियाएं सामने आई। एक तरफ जहां भाजपा इस बजट की जमकर तारीफ कर रही हैं। वहीं विपक्ष ने बजट को निराश करने वाला बताया है। कहीं खुशी तो कहीं मायूस भी दिखी।
भाजपाई बजट को सर्वसमावेशी आधुनिक भारत, शहरी विकास और ऊर्जा सुरक्षा में प्रगति को गति देने वाला बता रह है। भाजपाईयों का कहना है कि बजट सतत विकास, नवाचार और स्थायी प्रगति को बढ़ावा देता है, किसानों युवाओं से लेकर मातृशक्ति पर जोर देने वाला बजट है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि मोदी सरकार की हेकड़ी निकल गई है। इस बजट से दिख रहा है कि आंध्र प्रदेश और बिहार के लिए उनके अंदर खौफ बैठ गया है। नौजवानों की रोजगार और किसानों की आय के बारे में नहीं सोचा है। वहीं आम नागरिकों ने बजट को महंगे और सस्ते के चश्मे से देखा।
क्या बोले जनप्रतिनिधि
बजट से निराश हूं
बजट से निराश हूँ। बजट बहुत कम समय और बहुत देर से पेश किया गया। मध्यम और उच्च वर्ग को वास्तविक राहत और सुरक्षा मिलनी चाहिए थी। इस बजट में बिहार और आंध्र प्रदेश के राजनीतिक एजेंडे पर बहुत अधिक ध्यान दिया गया, पर यह भी उम्मीदों से कम है। जीएसटी की गड़बडिय़ाँ अभी भी अनसुलझी हैं। विनिर्माण के लिए कोई वास्तविक प्रोत्साहन नहीं।
विवेक तंखा, राज्यसभा सांसद
हर वर्ग के विकास पर केंद्रित बजट
यह बजट विनिर्माण और सेवाओं, शहरी विकास और ऊर्जा सुरक्षा में प्रगति को गति देता है। बजट उन्नत बुनियादी ढांचे, नवाचार और अगले स्तर के सुधारों के साथ एक समृद्ध भविष्य का अग्रदूत है जो समाज के हर वर्ग के विकास पर केंद्रित है। यह गतिशील खाका कृषि में उत्पादकता को बढ़ावा देने, रोजगार और कौशल को बढ़ाने और मानव संसाधनों और सामाजिक न्याय को और ऊपर ऊंचा उठाने का वादा करता है।
राकेश सिंह, मंत्री लोकनिर्माण
रोडमैप की रूपरेखा प्रस्तुत
यह सराहनीय बजट है,जिसमें सभी वर्गों को सौगात दी गई है। बजट एक दूरदर्शी दस्तावेज है जो भारत के विकास और वृद्धि के लिए एक स्पष्ट रोडमैप की रूपरेखा प्रस्तुत करता है। बजट में बुनियादी ढांचे के साथ स्वास्थ्य,शिक्षा,आर्थिक सुधार पर ध्यान केंद्रित करना सरकार की समृद्ध और समावेशी समाज बनाने की प्रतिबद्धता का प्रमाण है।
आशीष दुबे, सांसद, जबलपुर संसदीय क्षेत्र
मील का पत्थर होगा साबित
बजट में किसान, युवाओं और मातृशक्ति पर जोर दिया गया। नौकरियों के लिए जो पांच योजनाएं निकाली गई वह मील का पत्थर साबित होगी।
अशोक रोहाणी, विधायक, कैंट विस
उद्योगपति के लिए बजट
मोदी सरकार की हेकड़ी निकल गई है। इस बजट से दिख रहा है कि आंध्र प्रदेश और बिहार के लिए उनके अंदर खौफ बैठ गया है। इस बजट में जीएसटी, किसान और यूथ आदि के लिए कुछ भी नहीं है। इनकम टैक्स में छूट सिर्फ से यह दिख रहा है कि यह बजट उद्योगपति के लिए हैं। देखा जाए तो यह पूरा बजट उद्योगपति के लिए है,जो भाजपा सरकार को पीछे से सपोर्ट कर रही है। अभी उन्होंने नौजवानों की रोजगार और किसानों की आय के बारे में नहीं सोचा है। पिछले 10 साल में भी मोदी सरकार ने कुछ नहीं किया है,आगे के 4 साल में भी कुछ नहीं हो पाएगा।
लखन घनघोरिया, कांग्रेस विधायक
कल्याणकारी बजट
मोदी सरकार 3.0 का यह पहला बजट सभी वर्ग का कल्याणकारी बजट है। जिसमें 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। बजट में गरीब, किसान, युवा एवं महिलाओं का ध्यान रखा गया है । बजट में 3 करोड़ प्रधानमंत्री आवास , युवाओं के रोजगार सृजन एवं स्किल डेवलपमेंट, किसान कल्याण, पीएम सूर्य घर योजना , जन जातीय उन्नत ग्राम योजना को शामिल किया गया है। बजट में विकास एवं विरासत दोनों का समावेश है।
फोटो
सुमित्रा बाल्मीक
सांसद (राज्यसभा)
देश को नई दिशा प्रदान करेगा
देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट के माध्यम से गरीब, मध्यम वर्ग और किसानों के कल्याण के अपने संकल्प को पूरा करने की प्रतिबद्धता जाहिर की है। केंद्र सरकार का यह बजट न्यू इंडिया के सपनों को साकार करने वाला साबित होगा। युवाओं को रोजगार देने में मददगार साबित होगा।
जगत बहादुर सिंह अन्नू, महापौर
आकांक्षाओं को पूरा करने वाला बजट
प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में प्रस्तुत किए हुए बजट 2024 का स्वागत भारतीय जनता पार्टी जबलपुर द्वारा किया गया एवं बजट को नए भारत की आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने वाला बजट बताया। मोदी सरकार द्वारा अपने तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट प्रस्तुत किया गया जो की अमृतकाल में भारत की उन्नति और विकास के नए द्वार तो खोलेगा ही साथ ही साथ सभी वर्गों के लिए सर्वस्पर्शी व सर्वसमावेशी विकास को पूर्व कर विकसित भारत 2047 के विजन को लेकर भी महत्वपूर्ण है।
प्रभात साहू, महानगर अध्यक्ष, भाजपा
इनका कहना है
ग्रामीण विकास को प्राथमिकता देने वाला बजट
भारतीय किसान संघ कृषि व किसान हितैषी तथा इनसे जुड़े क्षेत्रों के हित संवर्धन वाले इस बजट का स्वागत करता है। सरकार ने इस बजट में अनाज की अधिक उत्पादकता, प्राकृतिक खेती व ग्रामीण विकास को प्राथमिकता दी है।
राघवेन्द्र सिंह पटेल
भारतीय किसान संघ
महंगाई कम नहीं, व्यापार जगत को लाभ
आम बजट से उद्योग व्यापार जगत को लाभ पहुंचेगा एवं इससे अर्थव्यवस्था सुधरेगी लेकिन आम जनता को महंगाई से कोई राहत प्राप्त नहीं होगी। डिफेंस डिफेंस सेक्टर में लगभग साढ़े चार लाख करोड़ के बजटीय आवंटन से जबलपुर की रक्षा इकाईयां भी लाभान्वित होंगी।
हिमांशु खरे, उपाध्यक्ष, फेडरेशन ऑफ मप्र चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री
महिलाएं बनेंगी सशक्त
इस बजट में महिलाओं और लड़कियों को भी लाभ पहुंचाने के लिए तीन लाख करोड रुपए का प्रावधान दिया है, जिससे उम्मीद है की महिलाएं भी और सशक्त बनेंगी। इसके अलावा सोना- चांदी की कीमत पर कस्टम ड्यूटी कम होने से भी उनमें गिरावट आएगी, जो महिलाओं के लिए जरूरी थी ।
महिला
युवाओं के लिए अच्छा प्रोग्राम तय
इस बजट में युवाओं के लिए काफी अच्छा प्रोग्राम तय किया है,जिसमें लगभग एक करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप का अवसर मिलेगा, जिसके बाद युवा के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। इसके अलावा इंटर्नशिप में भत्ता भी दिया जाएगा,जो एक युवा के लिए काफी उपयोगी होगा। इस बजट में रोजगार और कौशल विकास के लिए 1.48 लाख करोड़ का प्रावधान है, जिससे यह बजट हम युवाओं के लिए भी अच्छा खासा है।
युवा
इस बजट में किसने के लिए अनेकों घोषणाएं हुई है जिसमें सबसे पहले तो किसानों के लिए 1.52 लाख करोड़ का बजट का प्रावधान दिया है, जिसके अंतर्गत कई योजनाएं चलाई जाएगी। इसके अलावा केसीसी और लोन को लेकर भी इस बजट में घोषणाएं की हैं,जो किसान के लिए काफी फायदेमंद रहेंगी और उनको खेती करने में काफी सुविधा प्राप्त होगी।
किसान
रिक्त पदों को भरने की आश्यकता
उत्पादन सेक्टर में 30 लाख नौकरी से युवाओं के लिए अच्छा है लेकिन शासकीय नौकरी में रिक्त पड़े पदों को भी भरने की आवश्यकता है। वित्त घाटा को कम करने डॉलर के मुकाबले रुपए का मूल्य 83.66 का भी चिंता सरकार को करनी चाहिए।
डॉ. देवेन्द्र विश्वकर्मा
आर्थिक विशेषज्ञ
ग्लोबल आर्थिक के बीच संतुलित केंद्रीय बजट
महाकोशल चेम्बर ऑफ़ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री वित्तमंत्री श्रीमति निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत बजट ग्लोबल आर्थिक मंदी के बीच संतुलित केंद्रीय बजट का स्वागत किया है। अध्यक्ष रवि गुप्ता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीन कार्यकाल में आम बजट 2024-25 में जहां एक ओर एमएसएमई के लिए सेल्फ गारंटी पर लोन का प्रावधान व 11 लाख करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए खर्च किया जाएगा।
देश में 12 नए औद्योगिक पार्क को मंजूरी दी गई है। वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेश चंडोक ने कहा कि पर्यटन को ध्यान में रखते हुए गया में विष्णुपथ एवं महाबोधी मंदिर के लिए कॉरिडोर की घोषणा साथ ही नालंदा विश्वविद्यालय को टूरिज्म पैलेस बनाएंगे। उपाध्यक्ष हेमराज अग्रवाल ने कहा कि मोबाइल फोन, सोलर पैनल, सोना-चांदी पर कस्टम ड्यूटी घटाकर सस्ते होंगे ।
चेम्बर के पदाधिकारियों की मिलीजुली प्रतिक्रियाएं
जबलपुर चेम्बर के पदाधिकारियों ने बजट को मिलाजुला बताया। अध्यक्ष प्रेम दुबे ने कहा कि हाउसिंग सेक्टर में किये गये प्रावधान अच्छे हैं लेकिन छोटे उद्योगों के लिए कोई खास कदम नहीं होने से व्यापारियों को निराशा हुई। सचिव पंकज माहेश्वरी ने बताया कि कार्पोरेट टेक्सेशन में कोई भी बदलाव नहीं किया गया और शेयर्स लाँगट्रम टेक्स की दर 10 से 12.5 प्रतिषत करने से षेयर मार्केट प्राभावित होगा। चेम्बर निदेशक सीए अनिल अग्रवाल ने बताया कि वित्त मंत्री द्वारा आयकर सरलीकरण की घोषणा से व्यापार करना आसान होगा। वरिष्ठ उपाध्यक्ष अजय अग्रवाल ने बताया कि वरिष्ठ नागरिकों को ब्याज और रेल्वे किराए में छूट मिलने की उम्मीद इस बजट में पूरी न हो सकी।
सभी वर्गो के लिये कल्याणकारी
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बजट में समाज के सभी वर्गो के कल्याण के लिये योजनाएॅं लागू की हैं। बजट किसानों, महिलाओं, गरीबों, युवाओं और समाज के सभी वर्गो के कल्याण एवं उत्थान पर केन्द्रित है। नई टैक्स रिजीम में स्टैण्डर्ड डिडेक्शन को 50 हजार से बढ़ाकर 75 हजार रूपये कर दिया गया है। मुद्रा लोन की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दी गई है। 30 लाख युवाओं के कौशल विकास के लिये 2 लाख करोड़ का प्रावधान करने का निर्णय ऐतिहासिक है।
रिकुंज विज, अध्यक्ष, ननि
आम बजट नागरिकों के लिये हितकारी नहीं
केन्द्र सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 2024-25 मध्यमवर्गीय, गरीबों के लिये हितकारी नही है, इसमें नौजवानों के रोजगार की बात नही की गई है और न ही बेराजगारी जैसी ज्वलंत समस्या से निजात पाने कोई सुझाव दिये गये। व्यापारियों के लिये कोई ठोस योजना नही बनाई गई। वर्तमान समय में हमारे देश की अर्थव्यवस्था लगातार गिरती जा रही है, इसको निचले स्तर से उबारने के लिये सरकार द्वारा कोई सुझाव व समाधान नही बताया गया है।
चमन श्रीवास्तव, अध्यक्ष, संस्कारधानी चैम्बर आफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज
कुछ ख़ास प्रावधान नहीं
बजट 2024-25 में मध्य प्रदेश के किए कुछ ख़ास प्रावधान नहीं है । इनकम टैक्स अपील के विवाद को कम करने के लिए अपील के मामलो के लिए विवाद से विश्वास 2024 प्रशंसनिय कदम है । कुल मिला कर मिला जुला बजट है ।
धीरज घई, सीए
