न्यूयॉर्क, संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) के 81वें सत्र के मौके पर आयोजित एक उच्च-स्तरीय बैठक के दौरान जी7 (G7) देशों के विदेश मंत्रियों ने यमन के हूती विद्रोहियों द्वारा किए जा रहे हमलों की कड़े शब्दों में निंदा की है। इस बैठक के बाद जारी किए गए संयुक्त बयान में ईरान से स्पष्ट रूप से अपील की गई है कि वह हूती समूह को हथियारों की आपूर्ति करना तुरंत बंद करे। मंत्रियों ने कहा कि यमन के मौजूदा हालात क्षेत्रीय सुरक्षा, वैश्विक व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखलाओं के लिए लगातार एक गंभीर और अस्वीकार्य खतरा बनते जा रहे हैं।
हूती विद्रोहियों से सभी सैन्य कार्रवाई और नागरिक जहाजों पर हमले रोकने की अपील, वैध सरकार का समर्थन जारी रहेगा
अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और ब्रिटेन के विदेश मंत्रियों ने अपने साझा बयान में हूती समूह से आग्रह किया है कि वे तुरंत सभी प्रकार की सैन्य कार्रवाइयां और नागरिक जहाजों के खिलाफ धमकियों को रोककर राजनीतिक संवाद की प्रक्रिया में वापस लौटें। उन्होंने कहा कि इन उग्रवादी हरकतों के कारण लाल सागर और बाब अल-मंदाब जलडमरूमध्य जैसे महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय समुद्री मार्गों पर गंभीर संकट खड़ा हो गया है, जिससे वैश्विक आर्थिक स्थिरता पर बुरा असर पड़ रहा है। जी7 देशों ने यमन की एकता, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति अपनी मजबूत प्रतिबद्धता दोहराते हुए वहां की वैध सरकार को लगातार समर्थन देने का संकल्प लिया है।
वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं और आर्थिक सुरक्षा को मजबूत करने पर जोर, अंतरराष्ट्रीय कानूनों के पालन की आवश्यकता
बयान में इस बात पर विशेष बल दिया गया कि वर्तमान वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता के दौर में भरोसेमंद, लचीली और सुरक्षित आपूर्ति श्रृंखलाओं का होना बेहद जरूरी है ताकि भविष्य में किसी भी बड़े व्यवधान को रोका जा सके। जी7 समूह ने स्पष्ट किया कि अंतरराष्ट्रीय कानूनों और नियमों का पूर्ण पालन किए बिना वैश्विक शांति और व्यापारिक सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की जा सकती। उल्लेखनीय है कि इस समूह में अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान शामिल हैं, जबकि यूरोपीय संघ भी इन बैठकों में प्रतिनिधित्व करता है।
