मुंबई, 10 सितंबर (वार्ता) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने गुरुवार को फिनटेक कंपनियों से अपील की वे ग्राहकों के डेटा को अपनी वैधानिक और नैतिक जिम्मेदारी मानते हुए उसकी सुरक्षा के लिए सर्वोत्तम इंतजाम करें।
श्री मल्होत्रा ने यहां जियो वर्ल्ड सेंटर में आयोजित चार दिवसीय ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 के चौथे दिन एक सत्र के दौरान कहा, “मैं सभी फिनटेक कंपनियों से आग्रह करता हूं कि वे डेटा को कारोबारी परिसंपत्ति की बजाय वैधानिक और नैतिक जिम्मेदारी के तौर पर देखें। इस डेटा के साथ वैसा ही व्यवहार किया जाना चाहिए जैसा कोई न्यासी संपत्ति और जायदाद के साथ करता है; इसे स्पष्ट मकसद से इकट्ठा किया जाना चाहिए, दी गई सहमति के दायरे में ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए और इसकी सुरक्षा वैसे ही की जानी चाहिए जैसे किसी इंसान की सुरक्षा की जाती है।”
“वित्त पोषण के अगले दशक को आकार देना: प्रौद्योगिकी, भरोसा और नवाचार” विषय पर अपने संबोधन में आरबीआई गवर्नर ने कहा कि जब किसी फिनटेक कंपनी द्वारा दी गई उधारी या ग्राहकों की संख्या इतनी बढ़ जाती है कि उसमें कोई भी गड़बड़ी वित्तीय प्रणाली को काफी हद तक प्रभावित कर सकती है, तो उस कंपनी की जिम्मेदारी बनती है कि वह डेटा की सुरक्षा करे। उन्होंने बड़े पैमाने पर काम करने वाली फिनटेक कंपनी के लिए परिचालन में मजबूती, कारोबार की निरंतरता और साइबर सुरक्षा के महत्व पर जोर दिया।
समावेश के बारे में बात करते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री जन धन योजना का उल्लेख किया और कहा कि 85 करोड़ से अधिक माइक्रो-इंश्योरेंस पॉलिसी दुनिया में कहीं भी वित्तीय व्यवहार में आए सबसे तेज बदलाव के असर को दर्शाती हैं। इसी संदर्भ में उन्होंने क्यूआर कोड से भुगतान का भी जिक्र किया और इसे “एक सरल लेकिन बहुत शक्तिशाली उदाहरण” बताया। उन्होंने कहा, “यह सार्वजनिक निजी साझेदारी की वजह से हुआ है, जिसने लोगों का भरोसा और विश्वास बनाए रखते हुए उद्यमिता और नवाचार को बढ़ावा दिया है।”
ग्लोबर फिनटेक फेस्ट का आयोजन भारतीय भुगतान परिषद (पीसीआई), भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) और फिनटेक कन्वर्जेंस काउंसिल (एफसीसी) द्वारा किया जा रहा है। इसे इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग, विदेश मंत्रालय, नीति आयोग, आरबीआई, भारतीय प्रतिभूति एवं विनियामक बोर्ड (सेबी), अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (आईएफएससीए) और पेंशन कोष विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) का समर्थन प्राप्त है।
