नयी दिल्ली, 01 सितंबर (वार्ता) केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने एक लाख करोड़ के रिसर्च, डेवलपमेंट एंड इनोवेशन (आरडीआई) फंड को लेकर हितधारकों के बीच व्यापक जागरूकता और पहुंच बढ़ाने पर जोर दिया है। डॉ. सिंह ने मंगलवार को टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड (टीडीबी) के 30वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा कि जरूरी है कि संभावित आवेदक फंड के उद्देश्य, पात्रता और सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया को सही ढंग से समझें, ताकि इसका लाभ वास्तविक तकनीकी और अनुसंधान हितधारकों तक पहुंच सके।
उन्होंने कहा कि आरडीआई फंड के तहत बड़ी संख्या में आवेदन प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन इनमें कई ऐसे आवेदक भी हैं जो फंड की प्रकृति और उद्देश्य को पूरी तरह नहीं समझते। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह फंड कोई सामान्य वित्तीय सुविधा या पारंपरिक ऋण योजना नहीं है। इसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी विकास और अनुसंधान को बढ़ावा देना तथा विज्ञान एवं अनुसंधान को देश की समग्र आर्थिक प्रगति से जोड़ना है। फंड की प्रक्रिया पारदर्शी है और इसमें पर्याप्त सुरक्षा उपाय मौजूद हैं, फिर भी जागरूकता और पहुंच बढ़ाने की गुंजाइश है, ताकि सही लाभार्थी इसका प्रभावी उपयोग कर सकें।
डॉ. सिंह ने कहा कि टीडीबी को केवल वित्तीय सहायता देने वाली संस्था के रूप में नहीं, बल्कि भारत के भविष्य के प्रौद्योगिकी क्षेत्रों के लिए रणनीतिक सक्षमकर्ता के रूप में विकसित होना चाहिए। उन्होंने कहा कि बोर्ड की स्थापना का मूल उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि प्रौद्योगिकियां प्रयोगशालाओं तक सीमित न रहें, बल्कि उत्पादों, समाधानों और उद्यमों में परिवर्तित होकर नागरिकों के जीवन को आसान बनायें, रोजगार पैदा करें और अर्थव्यवस्था को गति दें। उन्होंने स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र के विस्तार का उल्लेख करते हुए कहा कि उद्यमिता केवल बेंगलुरु और हैदराबाद तक सीमित नहीं है, 50 प्रतिशत से अधिक स्टार्टअप छोटे शहरों से सामने आ रहे हैं। उन्होंने महिलाओं की बढ़ती भागीदारी और निजी क्षेत्र की भूमिका को भी महत्वपूर्ण बताया।
