सीधी। कलेक्टर विकास मिश्रा की अध्यक्षता में समय-सीमा बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्यमंत्री जन-विश्वास अभियान, सीएम हेल्पलाइन, लोक सेवा गारंटी, बाढ़ एवं अतिवृष्टि से उत्पन्न परिस्थितियों, स्थापना एवं पेंशन प्रकरणों सहित विभिन्न विभागीय योजनाओं एवं कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा की गई। कलेक्टर ने अधिकारियों को सभी लंबित कार्यों का समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने बताया कि मुख्यमंत्री जन-विश्वास अभियान अंतर्गत अगला जिलास्तरीय शिविर 5 सितम्बर को मझौली में आयोजित किया जाएगा। शिविर के लिए सीएम हेल्पलाइन से 46 शिकायतों को चिन्हित किया गया है।
शिविर स्थल पर संबंधित शिकायतकर्ताओं से संवाद कर उनकी शिकायतों के निराकरण की स्थिति की समीक्षा की जाएगी। कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि चिन्हित शिकायतों का प्राथमिकता से निराकरण करते हुए शिकायतकर्ताओं को संतुष्टिपूर्ण समाधान उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने सीएम हेल्पलाइन तथा लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत लंबित आवेदनों का भी समय-सीमा में निराकरण करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने जिले में बाढ़ एवं अतिवृष्टि की स्थिति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को सतत निगरानी रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी संबंधित विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करें और किसी भी आपात स्थिति में तत्काल आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें। सडक़, पुल-पुलिया, बांध, स्टॉप डैम, चेक डैम सहित अन्य निर्माण कार्यों की स्थिति का सतत निरीक्षण करने तथा कहीं भी क्षति या खतरे की स्थिति पाए जाने पर तत्काल आवश्यक कदम उठाने के लिए कहा गया। नगरीय क्षेत्रों में जलभराव की स्थिति निर्मित न हो, इसके लिए आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने को कहा गया। कलेक्टर ने स्पष्ट निर्देश दिए कि कोई भी अधिकारी बिना पूर्व अनुमति के मुख्यालय नहीं छोड़ेगा। सभी अधिकारी अपने मुख्यालय पर उपलब्ध रहते हुए सौंपे गए दायित्वों का गंभीरता से निर्वहन करें। बैठक में स्थापना संबंधी विषयों की भी समीक्षा की गई। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि कर्मचारियों के विभिन्न स्वत्वों का भुगतान समय पर सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि स्थापना से संबंधित विषयों को अधिकारी पूरी गंभीरता से लें और नियमानुसार समयबद्ध कार्रवाई करें।
बैठक में वनमण्डलाधिकारी श्रीमती प्रीती अहिरवार ने वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत अनुमतियों की प्रक्रिया की जानकारी दी। उन्होंने सभी विभागों को निर्देशित किया कि एफआरए से संबंधित प्रकरणों में पोर्टल के माध्यम से ही आवेदन प्रस्तुत करें तथा निर्धारित ऑनलाइन प्रक्रिया का पालन सुनिश्चित करें। बैठक में अपर कलेक्टर बी.पी.पाण्डेय, संयुक्त कलेक्टर संजीव पाण्डेय सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।
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वित्तीय लक्ष्यों की समीक्षा कर शेष अवधि में प्रगति बढ़ाएं
कलेक्टर ने कहा कि वित्तीय वर्ष की छमाही पूर्ण होने वाली है। ऐसे में सभी विभाग अपने-अपने निर्धारित लक्ष्यों एवं अब तक की प्रगति का अवलोकन करें। जिन योजनाओं में लक्ष्य की पूर्ति अपेक्षित स्तर पर नहीं हुई है, उनमें विशेष प्रयास कर शेष अवधि में प्रगति सुनिश्चित की जाए। उन्होंने स्वरोजगार संबंधी लक्ष्यों को समय पर पूर्ण करने तथा राजस्व वसूली में तेजी लाने के निर्देश दिए।
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