भोपाल। राजधानी के रहवासी इलाकों में चल रही कमर्शियल एक्टिविटी पर नगर निगम की कार्रवाई सोमवार सुबह से तेज हो गई। सुबह 9 बजे शुरू हुई सीलिंग कार्रवाई में रचना नगर का जूंबा डांस हाउस सील किया गया। वहीं सर्वधर्म, अरेरा कॉलोनी और खानूगांव में करीब 4 घंटे के भीतर 15 से ज्यादा प्रतिष्ठान बंद कराए गए। अरेरा कॉलोनी में कार्रवाई के दौरान व्यापारियों ने विरोध शुरू कर दिया। उनका आरोप था कि निगम चुनिंदा दुकानों पर कार्रवाई कर रहा है, जबकि आसपास कई अन्य प्रतिष्ठान भी संचालित हो रहे हैं। व्यापारी महासंघ के अध्यक्ष आनंद सोनी ने कार्रवाई को गलत बताते हुए कहा कि मास्टर प्लान समय पर लागू होता तो आज ये हालात नहीं बनते। उनका दावा है कि इससे भोपाल का बड़ा हिस्सा प्रभावित होगा।
वहीं, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने वाले रहवासी विवेक त्रिपाठी ने बड़े और रसूखदार कारोबारियों को छोड़ने का आरोप लगाया और कहा कि कार्रवाई की पूरी रिपोर्ट कोर्ट के सामने रखी जाएगी।
लेकिन इस कार्रवाई ने एक बड़ा सवाल भी खड़ा कर दिया है। रहवासी इलाकों में घरों से चल रहे छोटे लघु उद्योग और छोटे कारोबार तक बंद कराए जा रहे हैं, जिससे छोटे व्यापारियों की रोजी-रोटी पर सीधा असर पड़ रहा है। वहीं, व्यापारियों का आरोप है कि बड़े मॉल और बड़ी दुकानों जैसी व्यावसायिक गतिविधियों को राहत दी जा रही है। अगर नियम सबके लिए हैं, तो फिर कार्रवाई में छोटे और बड़े कारोबार के बीच ये फर्क क्यों? क्या नगर निगम की कार्रवाई वास्तव में समान है, या इसका सबसे बड़ा असर सिर्फ छोटे कारोबारियों पर पड़ रहा है?
