वॉशिंगटन, 20 अगस्त (स्पुतनिक/वार्ता) अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर पहले से लगे कड़े प्रतिबंधों के अलावा और भी ज़्यादा आर्थिक दबाव डालने की घोषणा की है। उन्होंने इसे ईरान के खिलाफ इतिहास का “सबसे ज़बरदस्त आर्थिक अभियान” बताया है, क्योंकि ईरान ने अमेरिका के साथ समझौता करने से इनकार कर दिया है।
श्री ट्रंप ने ‘ट्रुथ सोशल’ पर लिखा, “इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान को समझौता करने का जितना बड़ा मौका मैंने दिया, उतना किसी और ने नहीं दिया। दुख की बात है कि वे इसका फायदा नहीं उठा पाए। इसलिए, आज मैं किसी भी देश के खिलाफ अब तक का सबसे ज़बरदस्त आर्थिक अभियान शुरू करने की घोषणा कर रहा हूँ!”
अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि जो भी देश ईरान को अपने कारोबार और सरकारी संस्थाओं के ज़रिए मदद देगा, उसे भारी आर्थिक नतीजों का सामना करना पड़ेगा।
श्री ट्रंप ने ‘ट्रुथ सोशल’ पर लिखा, “आज मैं यह भी घोषणा कर रहा हूँ कि जो भी देश अपने वित्तीय संस्थानों, कारोबारों, हवाई अड्डों या सरकारी संस्थाओं को ईरान को किसी भी तरह की मदद (लाइफलाइन) देने की इजाज़त देगा, उसे खुद भारी आर्थिक नतीजों का सामना करना पड़ेगा। तेल की तस्करी, स्वैप लाइन, कैश ट्रांसफर, एक्सचेंज हाउस, जहाज़ों की रजिस्ट्री, फ्रंट कंपनियाँ – यह सब अभी बंद होना चाहिए।”
उन्होंने ईरान के खिलाफ अपने आर्थिक अभियान को अभूतपूर्व स्तर पर अलग-थलग करने वाला कदम बताया और अमेरिकी सहयोगियों से इन उपायों में शामिल होने का आग्रह किया।
उन्होंने कहा, “यह अभूतपूर्व स्तर पर आर्थिक युद्ध और अलग-थलग करने वाला कदम होगा।”
इससे पहले श्री ट्रंप ने मीडिया से कहा था कि अमेरिका पहले से लगे कड़े प्रतिबंधों के अलावा ईरान पर और भी ज़्यादा आर्थिक दबाव डाल सकता है।
श्री ट्रंप ने पत्रकारों से कहा, “हमारे पास ऐसी चीज़ें हैं जिन पर हम प्रतिबंध लगा सकते हैं। हमारे पास बहुत सख़्त प्रतिबंध हैं, और देखते हैं क्या होता है।”
सीएनएन ने अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से बताया है कि अमेरिकी अधिकारियों ने अपने राजनीतिक सहयोगियों को सूचित किया है कि वे ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई के बजाय धीरे-धीरे आर्थिक रूप से उसका “दम घोंटने” की रणनीति अपना रहे हैं। अधिकारियों ने कहा कि इस हफ़्ते ईरान के खिलाफ प्रतिबंधों का एक नया पैकेज पेश किए जाने की उम्मीद है, जबकि ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी जारी रहेगी।
मंगलवार को श्री ट्रंप ने कहा कि वॉशिंगटन तेहरान के साथ कोई बातचीत नहीं कर रहा है और न ही ऐसी कोई योजना बना रहा है।
