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नयी दिल्ली 15 जुलाई (वार्ता) दुनिया भर में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (डीपीआई) को मजबूत करने के उद्देश्य से जी 20 के लिए भारत के शेरपा अमिताभ कांत और नंदन नीलेकणी की सह अध्यक्षता वाली जी 20 टास्क फोर्स ने आज अपनी रिर्पोट सरकार को सौंप दी।
‘आर्थिक परिवर्तन, वित्तीय समावेशन और विकास के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना पर भारत के जी20 टास्क फोर्स’ द्वारा आज यहां अंतिम ‘डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना पर भारत के जी20 टास्क फोर्स की रिपोर्ट’ जारी की गई। टास्क फोर्स का नेतृत्व सह-अध्यक्षों – भारत के जी-20 शेरपा अमिताभ कांत और इंफोसिस के सह-संस्थापक और अध्यक्ष तथा यूआईडीएआई (आधार) के संस्थापक अध्यक्ष नंदन नीलेकणी ने किया।
इस टास्क फोर्स के काम के कारण भारत की जी-20 अध्यक्षता के दौरान डीपीआई की परिभाषा और रूपरेखा को स्वीकार किया गया था और इसे ब्राजील एवं दक्षिण अफ्रीका की अध्यक्षता के दौरान कार्यान्वयन के लिए आगे बढ़ाया जाएगा। एक बहुत ही सफल जी-20 प्रेसीडेंसी और अपने कार्यकाल की समाप्ति के बाद, टास्क फोर्स की रिपोर्ट का उद्देश्य दुनिया भर में डीपीआई की नींव को मजबूत करना है। पूरी रिपोर्ट वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है।
रिपोर्ट जारी करने के अवसर पर श्री कांत ने कहा, “भारत ने डीपीआई में एक अविश्वसनीय पोल वॉल्ट किया। हमने 9 वर्षों में वह हासिल किया जो डीपीआई के बिना 50 वर्षों में होता। आज भारत में, यूपीआई का उपयोग सड़क विक्रेताओं से लेकर बड़े शॉपिंग मॉल तक सभी स्तरों पर किया जाता है, जिसमें वैश्विक स्तर पर डिजिटल लेनदेन का प्रतिशत सबसे अधिक है, जो लगभग 46 प्रतिशत है। ये सभी भारत के लिए कोविड -19 महामारी से निपटने के लिए आधारशिला साबित हुए, चाहे वह 16 करोड़ लाभार्थियों के बैंक खातों में 4.5 अरब डॉलर का हस्तांतरण हो या मोबाइल पर डिजिटल वैक्सीन प्रमाणपत्रों के साथ दो वर्षों में दो करोड़ से अधिक टीकाकरणों का वितरण करना हो। हम डिजिटलीकरण के मामले में बहुत आगे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि यह रिपोर्ट दुनिया के लिए मार्गदर्शक साबित होगी।”
इस अवसर पर टास्क फोर्स के सह-अध्यक्ष श्री नीलेकणी ने कहा, “दुनिया भर की सरकारें और व्यवसाय तेजी से महसूस कर रहे हैं कि अगर वे वास्तव में सतत विकास लक्ष्यों और समावेशी विकास जैसे सामाजिक लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहते हैं, तो ऐसा करने के लिए उनके पास डीपीआई होना चाहिए। डीपीआई में नागरिकों के जीवन को नाटकीय रूप से बेहतर बनाने और शासन को बदलने की शक्ति है। यह भारत में हुआ है और इसकी शुरुआत आधार आईडी प्रणाली से हुई, जिसका उद्देश्य प्रत्येक भारतीय को एक डिजिटल पहचान प्रदान करना है। अब, लगभग 1.3 अरब भारतीयों के पास यह डिजिटल आईडी है और आधार के माध्यम से प्रतिदिन औसतन एक करोड़ ईकेवाईसी की सुविधा दी जा रही है। इस बीच, भुगतान में, यूपीआई मासिक 13 अरब लेनदेन की सुविधा देता है, जो लगभग 35 करोड़ व्यक्तियों और 5 करोड़ व्यापारियों की सेवा करता है और डीपीआई सक्षम प्रत्यक्ष हस्तांतरण ने केंद्र सरकार की योजनाओं में सरकार को 41 बिलियन डॉलर की बचत की है। इसलिए, यह अब एक विकल्प या विलासिता नहीं है, डीपीआई हमें जहाँ चाहिए वहाँ पहुँचने के लिए आवश्यक है। यह रिपोर्ट दुनिया भर में डीपीआई दृष्टिकोण और कार्यों के भविष्य की दिशा को परिभाषित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। भारत की जी20 अध्यक्षता ने प्रमुख आर्थिक और विकासात्मक एजेंडे पर वैश्विक नीति चर्चा को निर्धारित करने और उसे आगे बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान किया। लोगों के विकास और सशक्तीकरण के लिए महत्वपूर्ण सक्षमताओं में से एक तकनीकी नवाचार और प्रौद्योगिकी-आधारित आर्थिक परिवर्तन है। भारत के डीपीआई – डिजिटल पहचान, सहमति-आधारित डेटा साझाकरण के साथ तेज़ भुगतान प्रणाली – ने प्रदर्शित किया है कि कैसे 1.4 अरब व्यक्ति वित्त, स्वास्थ्य, शिक्षा, ई-गवर्नेंस, कराधान, कौशल आदि के क्षेत्र में सामाजिक-आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण सेवाओं तक पहुँच सकते हैं। यह बुनियादी ढांचा सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के बीच मजबूत साझेदारी का परिणाम है, जो भारतीय आबादी के आकार और विविधता को संबोधित करने के लिए नवाचारों को अनलॉक करता है। ऐसे डिजिटल राजमार्ग उन्नत और साथ ही उभरती अर्थव्यवस्थाओं दोनों में निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों की उत्पादकता में उल्लेखनीय रूप से सुधार कर सकते हैं और दुनिया भर के नागरिकों को उच्च और सतत विकास प्राप्त करने के लिए लाभान्वित कर सकते हैं। भारत अपनी जी-20 अध्यक्षता के दौरान डीपीआई के क्षेत्र में भारत की उपलब्धियों को प्रदर्शित करके एक मजबूत डिजिटल एजेंडा चला सकता है और साथ ही वित्त ट्रैक और शेरपा ट्रैक दोनों के तहत डीपीआई से संबंधित रिपोर्टों और डिलीवरेबल्स पर सभी जी-20 सदस्यों से सर्वसम्मति से समर्थन प्राप्त कर सकता है।”
रिपोर्ट में बहुराष्ट्रीय उपस्थिति के दायरे के साथ वैश्विक मानक के मौजूदा निकाय की पहचान करने की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला गया है, ताकि विभिन्न क्षेत्रों और देशों में विशेष रूप से ग्लोबल साउथ देशों में डीपीआई पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा दिया जा सके और उसका दोहन किया जा सके। दुनिया भर के कई देश इस बात पर विचार कर रहे हैं कि सार्वजनिक सेवाओं के प्रावधान में भारी सुधार के माध्यम से आर्थिक प्रगति को गति देने के लिए अपने राष्ट्रीय डिजिटल बुनियादी ढांचे को कैसे विकसित किया जाए और पारदर्शिता में सुधार करके और दूरी को कम करके लोगों और संस्थानों के बीच विश्वास को बढ़ावा दिया जाए। रिपोर्ट दुनिया भर में, खास तौर पर ग्लोबल साउथ में डीपीआई दृष्टिकोण और कार्यान्वयन के लिए कार्रवाई के भविष्य के पाठ्यक्रम को परिभाषित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।