न्यू पेंशन स्कीम के विरोध में द्वारसभा

केंद्र सरकार पर जमकर बरसे रेल यूनियन लीडर

जबलपुर। न्यू पेंशन स्कीम (एनपीएस) के खिलाफ कर्मचारियों का आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है और यदि समय रहते केंद्र सरकार ने इस नीति को वापस लेते हुए पुरानी गारंटीड पेंशन स्कीम (ओपीएस) लागू नहीं किया तो इसके दूरगामी परिणाम भुगतने पड़ेंगे।
यह चेतावनी शुक्रवार को मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय परिसर में आल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन (एआईआरएफ) के आव्हान पर वेस्ट सेंट्रल रेलवे एम्पलाइज यूनियन (डबलूसीआरईयू) द्वारा आयोजित प्रदर्शन में यूनियन नेताओं ने व्यक्त किये। जबलपुर के अलावा रेल मंडल के सतना, कटनी, एनकेजे, ब्यौहारी, पिपरिया, सागर में जोरदार प्रदर्शन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में रेल कर्मचारियों ने उपस्थित होकर एनपीएस के खिलाफ संघर्ष में एकजुटता दिखाई।
डब्ल्यूसीआरईयू के मंडल सचिव रोमेश मिश्रा ने बताया कि अभियान में आज जबलपुर मंडल के सभी स्टेशनों एवं कार्यस्थलों पर यूनियन की यूथ विंग के कार्यकर्ताओं ने 01 जनवरी 2004 के बाद भर्ती कर्मचारियों के साथ प्रदर्शन किया। आज जबलपुर प्रॉपर की सभी शाखाओं के युवा कर्मचारी मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय में एकत्रित हुये एवं न्यू पेंशन स्कीम के खिलाफ द्वार सभा की।

ओपीएस से कम मंजूर नहीं : शुक्ला
इस मौके पर यूनियन के मंडल अध्यक्ष, बीएन शुक्ला, ने एनपीएस के खिलाफ जमकर हुंकार भरते हुए कहा कि एनपीएस एक छलावा है। रेल कर्मचारियों को पुरानी पेंशन से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। मीडिया में 50 प्रतिशत पेंशन देने की बात फैलाई जा रही है, किन्तु बिना महंगाई राहत (डीएआर) के पेंशन का कोई लाभ नहीं होगा। सभा में मनीष यादव ने कहा कि न्यू पेंशन स्कीम हटाकर सभी के लिए गारंटीड पेंशन स्कीम लागू करने के लिये वेस्ट सेन्ट्रल रेलवे एम्पलाईज यूनियन ने आर-पार के संघर्ष की भूमिका तैयार कर ली है एवं युवा शक्ति के बल पर इस आंदोलन को मजबूती प्रदान कर गारंटीड पेंशन मिल जाने तक यह संघर्ष जारी रहेगा। साथ ही केन्द्र सरकार की श्रमिक विरोधी नीतियों, रेलवे में रिक्त पदों को भरने में हो रही देरी, 8 वॉ वेतन आयोग गठित न करने वेतन आयोग इत्यदि को लेकर भी केन्द्र सरकार पर जमकर हमला बोला।

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